नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारच्या पोतडीतून आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय बाहेर येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार हा सर्वोच्च नागरी किताब देण्याचा विचार सुरु आहे. येत्या २६ जानेवारीला यासंदर्भात अंतिम घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, उत्तर प्रदेशातील दलित नेते काशीराम यांच्या नावाचाही केंद्र सरकार भारतरत्न पुरस्कारासाठी विचार करत असल्याचे समजते.
गेल्या महिन्यात हिंदी भाषिक पट्ट्यातील मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील निवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. त्यामुळे मोदी सरकार खडबडून जागे झाले असून मतदारांना आपल्याकडे पुन्हा आकृष्ट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. एवढेच नव्हे सरकारने विरोधकांना यावर आक्षेप घेण्याची कोणतीही संधी न देता अवघ्या दोन दिवसांत यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले होते.
शेवटच्या ओव्हर राहिल्यात, अजून बरेच सिक्सर बाकी आहेत- रवीशंकर प्रसाद
सवर्ण मतदारांना खूश केल्यानंतर केंद्र सरकारने आपले लक्ष दलित मतदारांकडे वळवले आहे. यादृष्टीने महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि काशीराम यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. गेल्या काही महिन्यांत देशभरातील घटनांमुळे देशातील दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये सरकारविरुद्ध रोष निर्माण झाल्याची भावना आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी मोदी सरकारला परवडणारी नाही. त्यामुळेच सरकारकडून सवर्णांपाठोपाठ दलित मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा आहे.
रोजगार न देऊ शकल्यानेच सरकारकडून सवर्णांना आरक्षणाचे गाजर; राज्यसभेत विरोधकांची टीका