नवी दिल्ली : राज्यपालांनी तीन दिवसांची मुदत वाढवून न दिल्याने सत्ता स्थापनेचा दावा करता आला नाही, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात येत आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. न्या. शरद बोबडे ही सुनावणी घेणार आहेत.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दरम्यान, राज्यपालांच्या राष्ट्रपती शिफारशीनंतर शिसेनेने लगेचच आपणास सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत.
Nishant Katneshwar, Maharashtra govt's lawyer: I will have to receive a copy of the petition, then I will have to see the prayers, contents, grounds and thereafter appropriate steps will be taken. https://t.co/bbo8FbGJz3
— ANI (@ANI) November 12, 2019
राष्ट्रपतींनी सत्तास्थापनेसाठी दिलेली २४ तासांची वेळ ही कमी होती. त्यामुळे शिवसेनेने राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेसाठी तीन दिवसांची वेळ वाढवून मागितली होती. मात्र आम्हांला ही वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, भाजपला तीन दिवस देण्यात आले. मात्र, शिवसेनेला कमी वेळ दिला गेला. तसेच मुदही वाढवून दिली गेली नाही, असे शिवसेनेचे नेते अनिल परब म्हणाले.
Ministry of Home Affairs (MHA) Spokesperson: #Maharashtra Governor was of the view that it has been 15 days since the conclusion of electoral process and none of the political parties are in the position to form a govt in the state; President's Rule is a better option. pic.twitter.com/dkgySHo3oE
— ANI (@ANI) November 12, 2019