विश्वविद्यापीठांसाठी ५ वर्षात १० हजार कोटी देणार

 २०२२ मध्ये जेव्हा भारत स्वतंत्रतेचा ७५ वा वर्धापनदिन साजरा करेल तेव्हा बिहार हा देशाच्या समृद्ध राज्यांमध्ये असावा अशी इच्छाही पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली. 

Pravin.Dabholkar Pravin Dabholkar | Updated: Oct 14, 2017, 01:58 PM IST
विश्वविद्यापीठांसाठी ५ वर्षात १० हजार कोटी देणार  title=

पटना : पाच वर्षांत २० विद्यापीठांना १० हजार कोटी देणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.  जगातील ५०० उच्च विद्यापीठांमध्ये आपल्या देशातील कोणते विद्यापीठ नाही हे देशातील विद्यापीठांसाठी एक आव्हान असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. यामध्ये १०० सरकारी आणि १० खाजगी विद्यापीठे जागतिक दर्जाची असणार आहेत. २०२२ मध्ये जेव्हा भारत स्वतंत्रतेचा ७५ वा वर्धापनदिन साजरा करेल तेव्हा बिहार हा देशाच्या समृद्ध राज्यांमध्ये असावा अशी इच्छाही पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली. 

 नरेंद्र मोदी हे पटना विद्यापीठात आलेले पहिले पंतप्रधान असल्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सांगितल्याचे नरेंद्र मोदी म्हणाले. माझ्या आधीच्या पंतप्रधानांनी मला करण्यासारखे खूप काम शिल्लक सोडल्याचेही यावेळी मोदी म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, १०० वर्षांत पाटणा विद्यापीठाच्या माध्यमातून अनेक पिढ्या विकसित झाल्या आहेत. पटना विद्यापीठात शिक्षण घेतलेल्या सिव्हिल सर्व्हिसेसचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक राज्यामध्ये आहेत.  आपण नवे शिकण्यावर जेवढा भर देऊ तेवढाच जागतिक पातळीवर आपल्या देशाची वृद्धी होईल असेही त्यांनी सांगितले. बिहार एक अशी राज्य आहे जिथे ज्ञान आणि गंगा दोन्ही आहेत. पृथ्वीचा हा अद्वितीय वारसा आहे असे म्हणत त्यांनी बिहारची स्तुती केली.

केंद्रीय विद्यापीठ दर्जाची मागणी

केंद्र सरकारकडून पटना विद्यापीठात सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचा दर्जा देण्याची मागणी यावेळी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी यावेळी केली.  विशेष म्हणजे, एनडीएमध्ये सामील झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक व्यासपिठावर उपस्थित राहिले होते.

३७०० कोटी रुपयांचा खर्च

या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी चार जलमार्ग प्रकल्प आणि चार राष्ट्रीय महामार्गांचे शिलान्यास करणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी साधारम ३७९६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.राज्यातील चार जलसेक प्रकल्पांसाठी ७३८ कोटी रुपये असून चार राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ३०३१ कोटी रुपये इतका खर्च येणार असल्याची माहिती जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.