पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या रथयात्रेला परवानगी नाहीच, हायकोर्टाचा निर्णय

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या भाजपाच्या रथयात्रेला कलकत्ता हायकोर्टाने काल (गुरुवारी) हिरवा कंदील दिल्याने भाजपामध्ये आनंदाचे वातावरण होते. पण हा आनंद फार काळ टिकणारा नव्हता. कारण रथयात्रेच्या परवानगीवर आज नवा निर्णय भाजपाला धक्का देणार आहे. या नव्या निर्णयानुसार भाजपाच्या रथयात्रेची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. 

कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एकल खंडपीठाचा निर्णय रद्द करत रथयात्रेची परवानगी नाकारली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तापब्रत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने भाजपाच्या रथयात्रेच्या कार्यक्रमाला परवानगी दिली होती. या निर्णयाला शुक्रवारी ममता सरकारने उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठासमोर आव्हान दिल्यानंतर हा निर्णय आला आहे.

रथयात्रेवर युक्तिवाद 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हे उत्तर बंगालमधून या रथयात्रेला हिरवा कंदील दाखवणार होते.  भाजपच्या रथयात्रेमुळे राज्यात धार्मिक दंगे भडकू शकतात, असे सांगत ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्य प्रशासनाने रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती.उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने 6 डिसेंबरला रथ यात्रेस परवानगी नाकारली होती.

एकूण ३४ दिवसांच्या यात्रा कार्यक्रमात सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त लागू शकतो. रथयात्रेचा कार्यक्रम मोठा असल्याचेही प्रशासनाचे म्हणणे होते. यानंतरही भाजपाने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. भाजपचे वकील एस. के. कपूर यांनी सरकारचा हा युक्तिवाद काल फेटाळून लावला होता. कोणत्याही आधाराशिवाय रथयात्रेला परवानगी नाकारण्यात आली. हे सर्व पूर्वनियोजित होते, असेही भाजपने कोर्टात म्हटले होते.

यानंतर खंडपीठाने गुरुवारी याप्रकरणी आपला निर्णय देत रथयात्रेला परवानगी दिली होती. पण ममता सरकारने उच्च न्यायालयात दुहेरी खंडपीठासमोर याला आव्हान दिले. 

... अखेर भाजपच्या रथयात्रेला हिरवा कंदिल

शुक्रवारी कलकत्त्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता आणि न्यायमुर्ती शम्पा सरकार यांच्या खंडपीठासमोर या परकरणाची सुनावणी झाली. याप्रकरणी तात्काळ सुनावणीचा राज्य सरकारने विरोध केला होता. राज्य सरकारने केलेले अपील न्यायालयाने मंजूर केले.