कर्नाटक सरकारचा वेगळ्या झेंड्याचा घाट

बंगळुरू : कर्नाटक सरकारनं राज्याच्या झेंड्यासाठी समिती नेमली आहे. कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारनं उचललेल्या या पावलामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक राज्याच्या झेंड्यासाठी नेमण्यात आलेली नऊ सदस्यांची समिती झेंडा कायदेशीररित्या कसा पात्र राहिल याचा अभ्यास करून सरकारला रिपोर्ट देणार आहे.

कर्नाटकातल्या सध्याच्या सिद्धारामय्या सरकारनं उचलेलं हे पाऊल म्हणजे २०१२ सालच्या भाजप सरकारच्या उच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तराच्या उलटं आहे. लाल आणि पिवळ्या रंगाचा झेंडा कर्नाटक राज्याचा झेंडा असेल हा प्रस्ताव आम्हाला मान्य नाही. असा झेंडा असणं हे देशाच्या एकात्मतेच्या आणि अखंडत्वाच्या विरोधात असल्याचं तेव्हाच्या भाजप सरकारनं २०१२मध्ये कोर्टात सांगितलं होतं.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. राज्याचा वेगळा झेंडा असू नये असं संविधानात लिहीलं आहे का असा प्रतिप्रश्न सिद्धारामय्या यांनी विचारला आहे. भारतामध्ये जम्मू-काश्मीर वगळता इतर कोणत्याही राज्याचा स्वतंत्र झेंडा नाही. संविधानातल्या ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरचा झेंडा वेगळा आहे.