'राज्यपाल असंच उठून कोणालाही शपथविधीचे आमंत्रण देऊ शकत नाहीत'

मुंबई : राज्यपाल असंच उठून कोणालाही शपथविधीचे आमंत्रण देऊ शकत नाहीत असे विधान न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या याप्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली.  महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे. आहे.  या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना प्रतिवादी केले. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर सुनावणी होत आहे. अभिषेक मनू संघवी हे राष्ट्रवादीची तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. विरोधी बाजूचा युक्तीवाद मुकूल रोहतगी करत आहेत. 

४१ आमदारांनी अजित पवार यांच्या विरोधात मतदान केले आहे. जर ४१ आमदार अजित पवारांच्या सोबत नाही. मग अजित पवार उपमुख्यमंत्री कसे ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.  

महाराष्ट्रात जे झालं ती लोकशाहीची हत्या होती. राज्यपालांकडून शपथ देण्याची घाई का झाली ? असा प्रश्न संघवी यांनी सर्वोच्च न्या 
गुप्त मतदान नको थेट मतदान घ्या अशी मागणी संघवी यांनी केली आहे.  

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना नोटीस मिळाली नाही तोपर्यत कोर्टाने निकाल देऊ नये असे आवाहन मुकूल रोहतगी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घ्यावी असेही ते म्हणाले. 

राज्यपाल असंच उठून कोणालाही शपथविधीचे आमंत्रण देऊ शकत नाहीत असे विधान न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा यांनी केले आहे. 

तातडीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही असे मुकूल यांनी यावेळी म्हटले.

दरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीची बाजू मांडत आहेत. त्यांनी आतापर्यंतच्या घडामोडी न्यायमुर्तींना सांगत आहेत. आमच्या बाजूने बहुमत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेली बहुमताची खात्री राज्यपालांना एकाकी कशी पटली असा प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आला आहे.