रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी Good News, लवकरच हा भत्ता मिळण्याची शक्यता

मुंबई : Railway Employee : सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी Good News दिली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना Night Duty Allowance मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वेने नाईट ड्युटी भत्त्याच्या (Night Duty Allowance) नियमात बदल केला आहे. याबदलानंतर 43,600 रुपयांपेक्षा जास्त बेसिक वेतन असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळत नव्हता. आता नव्या नियम बदलामुळे त्यांना हा भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Indian Railway Good News for lakhs of Employees Night Duty Allowance will be available soon)

भारतीय रेल्वेच्या (Indian Railways) लाखो कर्मचाऱ्यांना नाईट भत्ता देण्याचा विचार वित्त मंत्रालयाचा आहे. त्यादृष्टीने विचानर विनिमय करण्यात येत आहे. रेल्वे मंत्रालयाला या समस्येचे लवकरात लवकर निराकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच मोठा निर्णय होण्याची शक्यता अधिक आहे.

भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या (Ministry of Railways) एका निर्णयानंतर ज्यांचे बेसिक वेतन 43,600 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना नाईट ड्युटी भत्ता देणे बंद करण्यात आले होते. रेल्वेच्या या निर्णयाचा थेट फटका 3 लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. अत्यावश्यक रेल्वे चालवणार्‍या चालकांना तसेच देखभाल करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना नाईट ड्युटी भत्ता दिला जातो. आता पुन्हा मागणी वाढल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने नाईट भत्ता देण्याचा विचार केला आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या सचिवांनी अलीकडेच एका पत्रात म्हटलेय की, हा मुद्दा रेल्वे मंत्रालयाने आधीच विचाराधीन आहे आणि तो वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडे संमतीसाठी बोर्डाच्या कार्यालयीन निवेदनाद्वारे 9 सप्टेंबर 2021 आणि 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी पाठविण्यात आला. सचिवांच्यावतीने सांगण्यात आले. खर्च विभागाने 16 डिसेंबर 2021च्या कार्यालयीन ज्ञापनाची प्रत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला पाठवली आहे. 

दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) खर्च विभागाकडून (Department Of Expenditure) या प्रकरणाचा निपटारा व्हावा यासाठी जलद निराकरणासाठी गेल्या 4 जानेवारी 2022 रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (Department of Personnel and Training) पत्र पाठवून विनंती केली आहे. या प्रकरणाबाबत रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांचा मंत्रालयावर मोठा दबाव आहे, त्यामुळे यावर लवकरच निर्णय घेण्यासाठी रेल्वे बोर्ड अर्थ मंत्रालयाच्या संपर्कात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश लवकरच निघण्याची शक्यता आहे.