हिंडनबर्गचे आरोप फेटाळण्यात अपयशी ठरल्या सेबी चीफ? अनेक प्रश्न अजुनही अनुत्तरीत!

Hindenberg Research News : हिंडनबर्ग अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार सेबी (SEBI)च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीकडून करण्यात आलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीसंदर्भात एक ना अनेक प्रश्न उभे राहिले. पण, बुच दाम्पत्याकडून अदानी उद्योग समुहाशी असणारं त्यांचं आर्थिक तत्त्वांवर उभं असणारं नातं आणि त्याभोवती फिरणारी समीकरणं यासंदर्भात अद्यापही समाधानकारक उत्तरं देण्यात आलेली नाहीत. 

अद्याप अनुत्तरीत असणारे मुद्दे म्हणजे, माधवी पुरी बुच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या अदानी समुहातील त्यांच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती का देऊ शकल्या नाहीत? आणि सध्याच्या घडीला अध्यक्षपदी असतानाही त्या स्वत:ला चौकशीपासून दूर ठेवू का शकल्या नाहीत? 

Security Exchange Board Of India च्या अध्यक्षपदी असणआऱ्या माधवी बुच या गौतम अदानी यांच्या उद्योगसमुहाशी जोडल्या गेलेल्या नावामुळं शॉर्ट सेलिंग फर्म, हिंडनबर्ग रिसर्चच्या निशाण्यावर आल्या. अधिकृतरित्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती कंपनीला देणं एका ठराविक हुद्यावर काम करणाऱ्यांकडून अपेक्षित असतं. काही कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती नोकरदाराला देणं अपेक्षित असतं. हा नियम या साखळीत येणाऱ्या प्रत्येकालाच लागू असतो. 

हेसुद्धा पाहा : इतरांचं कोट्यवधींचं नुकसान करून हिंडनबर्ग कंपनी कसं कमवते Profit?

सेबीच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या बुच यांनी सरकारकडे या गुंतवणुकीसंदर्भातील तपशील देणं अपेक्षित होतं. बुच या एक खासगी क्षेत्रात सेवेत असणाऱ्या व्य्तींपैकी एक असून, त्या सरकारी कर्मचारी नसल्यामुळं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विविध संस्थांच्या नियामक मंडळाची भागिदारी घेणं मान्य असलं तरीही भविष्यातील कोणतीही अडचणीची परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारला त्यासंदर्भातील रितसर माहिती देणं अपेक्षित होतं. 

तूर्तास करण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी जागतिक स्तरावरील अदानी समुहाच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली होती. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या हिंडनबर्गच्या अहवालातील माहितीनुसार बुच दाम्पत्यानं परदेशी गुंतवणूकही केली असून, त्यामुळं अदानींच्या शेअरवर भूतकाळात परिणाम झाला होता. माधवी बुच यांच्या माहितीनुसार त्यांनी 2015 मध्ये अदानी समुहाशी संलग्न शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली होती. त्या सेबीच्या सदस्या होण्यापूर्वीचा हा काळ होता. त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची ही रक्कम 2018 मध्ये Redeem करण्यात आली होती. दरम्यान, आपण सेबीकडून आखून दिलेल्या सर्व अटी आणि नियमांची पूर्तता केल्याचं बुच यांच्याकडून सांगण्यात आलं. 

भारतीय शेअर बाजारावर लक्ष ठेवत तेथील आर्थिक व्यवहारांची सुसूत्रता लक्षात घेणारी सरकारमान्य स्वतंत्र संस्था असल्यामुळं सेबीची चौकशी Central Vigilance Commission (CVC) करु शकत नाही. पण, CVC कडून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो आणि प्रवर्तन निदेशनालय यांसारख्या संस्थांची चौकशी केली जाऊ शकते. सेबीमध्ये अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सदस्य कार्यरत असतात. सेबीच्या आदेशांना Securities Appellate Tribunal मध्ये आव्हान देता येतं.