चंदीगड : बाईक, स्कूटी चालवताना हेल्मेट घालण्यासाठी महिलांना सूट देण्याऱ्या हरियाणा, पंजाब सरकारला हायकोर्टानं फटकारलंय.
'मृत्यू स्त्री - पुरुष असा भेदभाव करत नाही... मग महिलांना हेल्मेटमध्ये सूट का दिली गेली?' असा प्रश्न कोर्टानं विचारलाय.
महिलांचा अपघात होत नाही, याची गॅरंटी देता येत नाही... सगळ्यांच्या जीवाची किंमत सारखीच असते. महिलांचं डोक्याची कवटी पुरुषांच्या कवटीपेक्षा वेगळी नसते, अशीही टिप्पणी यावेळी न्यायालयानं केलीय.
यावेळी, न्यायालयानं हरियाणा आणि पंजाबमध्ये हेल्मेट परिधान करणाऱ्या लोकांची संख्या १० टक्क्यांवर असल्याचंही नमूद केलं. यामागचं कारण म्हणजे, नियमांचं सक्तीने पालन करण्यात सरकार फोल ठरतंय, असं म्हणत न्यायालयानं सरकारवरही ताशेरे ओढलेतत.
पंजाब आणि हरियाणामध्ये शीख महिलांना हेल्मेटशिवाय दुचाकी गाडी चालवण्यात परवानगी देण्यात आलीय. त्यानंतर महिलांनाही हेल्मेट सक्ती असावी, अशी मागणी करणारं एक पत्र चीफ जस्टीसना देण्यात आलं होतं. त्यावर न्या. ए के मित्तल आणि न्या. अमित रावल यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी यूटी प्रशासनानं न्यायालयाकडे वेळेची मागणी केलीय.