नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात 'जीएसटी'चा भार आता आपल्या पगारावरही पडू शकतो. कंपन्यांनी जीएसटीपासून वाचण्यासाठी कर्णचाऱ्यांच्या वेतन पॅकेजमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू केलीय. यामुळे जीएसटीचा परिणाम कंपन्यांवर मात्र होणार नाही. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, पगारात मिळाणारे विविध भत्ते, मेडिकल वीमा, ट्रान्सपोर्टेशन आणि मोबाईल भाड्यातून मिळणारा लाभ आता जीएसटी अंतर्गत येणार आहे.
टॅक्स तज्ज्ञांनी कंपन्यांना दिलेल्या सल्ल्यानंतर कंपन्यांकडून एचआर डिपार्टमेंटवरचा ताणही वाढला आहे. अॅथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगच्या (एएआर) निर्णयानंतर कंपन्या याबाबतीत सजग झाल्या आहेत.
कंपन्याकडून दिला जाणारा कॅन्टीन चार्जेसच्या नावावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी कपात आता जीएसटी अंतर्गत येणार आहे, असा निर्णय नुकताच एएआरनं दिला होता. यानंतर, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून सुविधांच्या नावावर केली जाणारी कपात आता जीएसटी अंतर्गत येणार आहे.
नियुक्त्यांचा वेग वाढल्यानं कंपन्यांवर आता चांगल्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्याचा दबाव वाढलाय. त्यामुळे यावर्षी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ९-१२ टक्के वाढ होऊ शकते, असं म्हटलं जातंय. मानव संसाधन (एआर) तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.