नवी दिल्ली : कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर लगाम लावण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर अंकुश लावण्यासाठी एमएमसीसीसारख्या सरकारी व्यापारी कंपन्यांना कांद्याची आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.
मूल्य स्थिरीकरण कोष व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत या संदर्भात एक निर्णय घेतला गेला. बैठकीत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किंमती कमी करण्यासाठी सरकारी संस्थांना कांदा आयात करण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकार संस्था नाफेड आणि लघु कृषी व्यवसाय कन्सोटोरीयम एसएफएसीला उत्पादन क्षेत्रातून २००० ते १०००० टन पर्यंत कांदा खरेदीसाठी आणि ग्राहकांना पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यासाठी मदत होईल.