सरकारी कर्मचारी RSS च्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार, मोदी सरकारचा निर्णय

RSS :  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाबरोबरच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे (Rashtriya Swayamsevak Sangh) कार्यकर्ते  विविध उपक्रमात सहभागी होतात. खाकी पँट आणि सफेद शर्ट हा त्यांचा गणवेश. मात्र आता सरकारी कर्मचारीसुद्धा (Government Employees) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार आहेत. केंद्रातल्या मोदी सरकारनेच (Modi Government) हा मोठा निर्णय घेतलाय.केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी 58 वर्षांआधी बंदी घालण्यात आली होती. मात्र हे निर्बंध आता हटवण्यात आले आहेत. आता सरकारी कर्मचारी आरएसएसच्या (RSS) कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. या निर्णयावरून काँग्रेसने मोदी सरकावर हल्लाबोल केलाय.

मोदी सरकारवर निशाणा
प्रकाश आंबेडकरांनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरुन सरकारवर निशाणा साधलाय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारताचा राष्ट्रध्वज मान्य आहे का असा सवाल आंबेडकरांनी केलाय. एखादा सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या विभाजनवादी विचारसरणीशी एकनिष्ठ असेल तर तो भारताशी एकनिष्ठ कसा असू शकतो असा सवालही आंबेडकरांनी केलाय.

ओवेसी यांची टीका
एमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील मोदी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे सरकरी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरची बंदी हटवणे म्हणजे देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका असल्याचं ओवैसी यांनी म्हटलंय, जी लोकं हिंदुत्वाला देशाच्या वरती समजतात त्यांच्याप्रति प्रामाणिक असलेला सरकारी कर्मचारी हा देशाप्रती प्रामाणिक असू शकत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केलीय.

काँग्रेसचा संताप
काँग्रेसनेही या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट केलं आहे. यात त्यांनी म्हटलंय 'फेब्रुवारी 1948 मध्ये महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर सरकार वल्लभभाई पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घआतली. चांगल्या वर्तणुकीच्या आश्वासनानंतर बंदी हटवण्यात आली. आरएसएसने नागपुरातील संघ मुख्यालयावर कधीही तिरंगा फडकवला नाही. 1966 मध्ये आरएसएसच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली. 58 वर्षांनी ही बंदी उठवण्यात आलीय. आता सरकारी कर्मचारीही चड्डीत येऊ शकेल असा मला विश्वास असल्याचं जयराम रमेश यांनी म्हटलंय. 

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजपाला गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणे स्वबळावर बहुमत मिळालं नाही. अनेक जागा हातच्या गेल्या. या निकालानंतर भाजपवर सर्वात मोठी टीकेची झोड संघाकडून उठवण्यात आली होती.. सरसंघचालक मोहन भागवतांनी मोदी सरकारला कानपिचक्या दिल्या होत्या. तर दुसऱ्याच दिवशी आरएसएसचं मुखपत्र असलेल्या ऑर्गनायझरमध्ये भाजपच्या पराभवाचा पंचनामा करण्यात आला होता. मात्र आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरचे निर्बंध हटवून मोदी सरकार डॅमेज कंट्रोल करु पाहतंय का याची चर्चा सुरु झालीय.