नवी दिल्ली : सन 2017 हे वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे धक्कादायक ठरले. नोटबंदी आणि वस्तु सेवा कर (GST)हे या वर्षातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय ठरले. ज्याचा जनमानसावर प्रचंड मोठा परिणाम तर झाला. पण, अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम झाला. वर्षाखेरीस या परिणामांवरच टाकलेला हा एक कटाक्ष....
देशभरात वस्तूवर लावला जाणारा समान कर हे GSTचे प्रमुख वैशिष्ट्य. हा केवळ कररचना आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत निर्णय नव्हता. या निर्णयाने प्रत्येक भारतीयावर प्रभाव टाकला. 1 जुलै 2017मध्ये ही कररचना अस्तित्वात आणण्यात आली.
GSTमध्ये एकूण 4 स्लॅब बनविण्यात आले आहेत. म्हणजेच सर्व वस्तू, उत्पादनांना 5,12,18 आणि 28 टक्के अशा कॅटेगरीत टाकण्यात आले आहे. हे टॅक्स भरण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. GSTचे सर्व निर्णय हे GST काऊन्सील घेते. या काऊन्सीलमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह राज्यमंत्री आणि इतर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश आहे. विविध बैठकांमध्ये चर्चा करून GST संदर्भात ही काऊन्सील निर्णय घेते. मात्र, पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य ही उत्पादने GSTच्या कक्षेबाहेर आहेत.
दरम्यान, GSTमुळे बदलत्या टॅक्स स्लॅबचा सर्वसामान्य जनमानसावर प्रचंड मोठा परिणाम झाला आहे. अऩेक उत्पादनांचा टॅक्स वाढला आहे. तर, अनेक उत्पादनांच्या टॅक्समध्ये कपात झाली आहे. सर्व्हीस सेक्टर हे टॅक्सच्या बाबततीत 15 वरून थेट 18 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे 3 टक्के अधिक टॅक्स लोकांना जमा करावा लागत आहे. अर्थातच याचा बोजा सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडताना दिसत आहे. वाढत्या टॅक्समुळे प्रवास, आर्थिक सेवा अशा गोष्टी महागल्या आहेत.
दरम्यान, GSTसोबतच सरकारने डिजिटल इंडियाचा आग्रह धरला आहे. तसेच, GSTबाबतची माहिती, तक्रार, टॅक्स याबाबतच्या सर्व गोष्टी प्रामुख्याने ऑनलाईन ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यात महत्त्वाचे असे की, देशात इंटरनेटचे जाळे हव्या त्या प्रमाणात विस्तारले नाही. आणि अनेक लोकांना संगणक साक्षरताच नाही. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार करतानाही लोकांना अडचणी येत आहेत. परिणामी, निर्णय चांगला असूनही लोकांची सरकारवरची नाराजी वाढत आहे.
GST लागू झाल्यापासून GST काऊन्सील सातत्याने मागोवा घेतल आहे. त्यामुळे वेळोवेळी GST टॅक्सप्रणालीत काहीसा बदलही करण्यात आला आहे. सरकारने नुकताच रेस्टॉरंटमध्ये लागू केल्या जाणाऱ्या करदरात कपात केली. तसेच, काही उत्पदन, सेवांवरील कर 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमधून हटवून त्याचा समावेश 18 टक्केवाल्या स्लॅबमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत. GSTचे गाढे अधिक रूळावर यावे यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर बदल करत आहे. त्यामुळे येत्या काळात व्यापाऱ्यांना GSTचा चांगलाच फायदा होईल, असा काही लोकांचा दावा आहे.