Goa : गोव्याच्या किनाऱ्यावर... पर्यटकांनो, तर 50 हजारांपर्यंत दंड !, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Goa Tourism News : गोव्यात जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी. गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर दारु पिण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. (Drinking alcohol is banned on beaches in Goa) किनाऱ्यावर होणारा दारुच्या बाटल्यांचा कचरा आणि अस्वच्छतेमुळे गोवा सरकारने कठोर नियम लागू केलेत. नियम मोडणाऱ्यांवर 5 ते 50 हजारांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.

समुद्र किनाऱ्यांवर दारु पिण्यास बंदी

गोवा सरकारने राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर मद्यपान करण्यास बंदी घातली आहे. गोव्याच्या पर्यटन विभागाने याबाबतचे आदेश लागू केले आहेत. तसेच दलाल, भिकारी आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर बेकायदेशीरपणे बेड उभारणे तसेच कर्नाटकातील कारवार आणि महाराष्ट्रातील मालवण येथे समुद्रातील राइड्ससाठी वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरद्वारे प्रचार करण्यास मनाई केली आहे.

उल्लंघन करणाऱ्यांना 5,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत दंड

शेजारच्या राज्याच्या सरकारने अशा उपक्रमांना 'उपद्रव' म्हणून कृत्य केले आहे. पर्यटन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 5,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. तसेच पोलीस अधिकार्‍यांना राज्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर नवीन निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्याचा पर्यटन संचालकांनी दिलेल्या आदेशात म्हटलेय, पर्यटन स्थळे आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर दारु पिणे आणि काचेच्या बाटल्या फोडणे, तसेच गोव्याबाहेर दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी पर्यटकांना वॉटर स्पोर्ट्स तिकिट आणि पॅकेजेसची अनधिकृत विक्री यासारख्या प्रकारावर बंदी घालण्यात आली आहे.  

सुद्रकिनाऱ्यांचे सौंदर्य अबाधित राहण्यासाठी...

 गोवा पर्यटन स्थळ संरक्षण आणि देखभाल कायदा, 2001 च्या कलम 3 अंतर्गत हे निर्देश देण्यात आले आहेत. समुद्रकिनाऱ्यांचे नुकसान आणि  पर्यटन स्थळांचे संभाव्य नुकसान किंवा बिघडण्याची शक्यता असल्याने हे बंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यटन सुव्यवस्थित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गोव्यात अधिक प्रमाणात पर्यटक आकर्षित व्हावेत, असा या मागचा उद्देश आहे. राज्य दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करत असताना, गोव्याचे अस्वच्छ समुद्रकिनारे आणि भिकारी आणि दलालांकडून पर्यटकांचा वारंवार होणारा छळ लक्षात घेता देशातील सुंदर समुद्रकिनारा पर्यटनाला कोणताही धोका पोहोचू नये म्हणून हे पाऊल उचल्याचे सांगितले जात आहे.