मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाला रोखण्यासाठी जगात सर्वत्र लसीकरणावर भर दिला जात आहे. परंतु भारताची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने आणि लसींच्या आभावामुळे सगळ्याच लोकांना लस मिळालेली नाही. परंतु आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून लवकरच लसीकरणाचा वेग वाढवणार असल्याची घोषण्या करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने केलेल्या योजनेनुसार जुलैच्या मध्यापासून देशातील लोकांना दररोज एक कोटी लस दिली जाईल.
दुसरीकडे, आज सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की, यावर्षी डिसेंबरपूर्वी 18 वर्षांवरील सर्व देशवासीयांचे लसीकरण पूर्ण होतील. केंद्र सरकार लवकरच एक प्रतिज्ञापत्रही जारी करणार आहे, त्यात टप्प्याटप्प्याने डिसेंबरपूर्वी लोकांना ही लस कशी दिली जाईल, या बद्दलची माहिती असेल.
केंद्र सरकारने लस कंपन्यांशी बोलून योजना आखली आहे, या योजनेअंतर्गत जुलैच्या मध्यापर्यंत देशात मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होतील. लस उपलब्धतेच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये दररोज 1 कोटी लोकांना लस दिली जाईल. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार जुलैच्या दुसर्या आठवड्यापासून याला सुरवात करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलैच्या मध्यापर्यंत देशातील दोन मोठ्या कंपन्या सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून सुमारे 25 कोटी लसीच्या उत्पादनाचा दावा करण्यात आला आहे. उर्वरित लस स्पूतनिक, जायडस कॅडिला, बायोलॉजिकल ई, सीरम चा नोवॅक्स, जेनोवा एम आरएनए यांचा ही समावेश केला जाईल.
केंद्र सरकार लस कंपन्यांसह एकीकडे अधिकाधिक लस देण्याचा आग्रह धरत आहे, तर दुसरीकडे सर्वसाधारण लोकांना ही लस कशी पुरवायची यावरही बरीच तयारी सुरू आहे. संपूर्ण देशात एप्रिल महिन्यापर्यंत 75 हजार लसीकरण केंद्रे उभारली गेली आहेत.
यापैकी प्रत्येक केंद्रांवर दिवसाला 100-150 लस देण्याची योजना सरकार करत आहे. एक कोटीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असल्यास आणखी केंद्रे वाढविली जाऊ शकतात असा ही सरकारचा दावा आहे.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनूसार, कोविशिल्डकडून सिंगल डोस लावण्यावर विचार सुरु आहे. यासाठी काम वेगात सुरू आहे. तसेच, सिंगल डोस लसीसाठी वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले जात आहेत.