माजी न्यायमूर्ती घोष देशाचे पहिले लोकपाल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांची देशाच्या पहिल्या लोकपालपदी नियुक्ती केली आहे. या लोकपाल नियुक्तीनंतर ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यामूर्ती घोष हे मानवाधिकार प्रकरणातील विशेष तज्ज्ञ आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी  पिनाकी चंद्र घोष यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच माजी न्या. घोष यांची लोकपालपदी नियुक्ती करण्याबरोबरच न्यायिक सदस्यांच्या नावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. न्या. दिलीप बी भोसले, न्या. प्रदीपकुमार मोहंती, न्या. अभिलाषा कुमारी, न्या. अजयकुमार त्रिपाठी हे न्यायिक सदस्य असतील.  न्यायिक सदस्यांबरोबर दिनेशकुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्रसिंह आणि डॉ. इंद्रजितप्रसाद गौतम हे इतर चार सदस्यही असतील.

Justice Pinaki Chandra Ghose appointed as Lokpal by President of India, Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/35y2Fgyajm

— ANI (@ANI) March 19, 2019

TRENDING NOW

news

'न्यायालय, जनशक्तीपुढे सरकार झुकले'

दरम्यान, लोकपाल नियुक्ती आतापर्यंतच्या आंदोलनांचा कळस आहे. हा देशविदेशी पुरस्कारांपेक्षा मोठा आनंद आहे. कोणत्याच पक्षाला लोकपाल नको आहे. न्यायालय, जनशक्तीपुढे सरकार झुकले आहे. समाज, राज्य, राष्ट्रहितासाठी आंदोलने झालीत. अनेकांनी पदे मिळवली, मी आनंद मिळवला. लोकपाल-लोकायुक्ताचा फायदा २ वर्षांत दिसेल. देश बदलायची चावी मतदारांच्या हाती आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी दिली.

न्या. पी. सी. घोष यांच्याबद्दल...

- देशाचे पहिले लोकपाल नियुक्त करण्यात आलेले न्या. पी. सी. घोष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश होते. 
- आंध्र प्रदेश न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायाधीशही होते. 
- ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्यही आहेत. 
- न्या. घोष यांना मानवाधिकार कायद्याचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाते.

निवडणुकीपूर्वीच लोकपाल

लोकपाल नियुक्तीच्या निवड समितीने ही नियुक्ती केली आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त न्यायाधीश, विरोधी नेता, लोकसभा अध्यक्ष आणि एक निवड सदस्य असतो.  दरम्यान, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लोकपाल समितीच्या बैठकीत सहभाग घेण्यास नकार दिला. सरकारवर मनमानी कारभाराचा आरोप केला होता. त्यानंतर मोठ्या विरोधानंतर मोदी सरकारने निवडणुकीपूर्वीच लोकपालची नियुक्ती केली आहे.