मुंबई : Union Cabinet Decision on Fertilizer Subsidy: पीएम किसान निधीचा 11 वा हप्ता जाहीर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी बातमी दिली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ सर्व 14 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खत अनुदानात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
खाद्य कंपन्यांनी गेल्या दिवशी डीएपीच्या दरात वाढ केली होती. यानंतर युरियासह अन्य खतांच्या किमतीतही वाढ अपेक्षित होती. डिझेलच्या सततच्या वाढत्या दरामुळे शेतकरी आधीच हैराण झाला आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीचा दबाव सरकारला शेतकऱ्यांवर टाकायचा नाही. हे पाहता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खत अनुदानात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत DAP सह फॉस्फेट आणि पोटॅश (P&K) खतांसाठी 60,939.23 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. एका अधिकृत निवेदनानुसार, PM मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामात (1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022) फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडी (NBS) दरांना मंजुरी दिली.
रशिया आणि युक्रेनमधील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डी-अमोनियम फॉस्फेट(DAP)आणि कच्च्या मालाची किंमत वाढली आहे. मात्र शेतकऱ्यांवर बोजा वाढू नये, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निवेदनानुसार, केंद्राने डीएपीवरील अनुदान आतापर्यंत प्रति बॅग 1,650 रुपये वरून 2,501 रुपये प्रति बॅग केले आहे. गेल्या वर्षीच्या अनुदान दरापेक्षा हे प्रमाण 50 टक्के अधिक आहे.