ई-कॉमर्स कंपन्या आता नाही देवू शकत 'धमाकेदार सेल'; सरकारचे नवे नियम

मुंबई :   ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन शॉपिंगशी संबंधित नवीन नियमांबाबत सरकारने कायदे अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन शॉपिंग साईट ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून  किरकोळ बाजारात मक्तेदारीची परिस्थिती निर्माण करू नये, म्हणून केंद्र सरकारने नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहक आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडून 'सवलतीच्या नावावर मक्तेदारी' केल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर सरकार हे पाऊल उचलणार आहे.

विशेषत: फ्लॅश सेल्सच्या नावावर, ग्राहकांची निवड मर्यादित ठेवणे, केवळ काही प्रकारचे सामान पुरविणे आणि किंमती वाढविल्यामुळे या सर्व प्रकारांवर लक्ष्मणरेखा ठरवली जाऊ शकते. आता भविष्यात ऑनलाईन शॉपिंग साईटवर प्रचंड सवलत असणारी फ्लॅश विक्री उपलब्ध होणार नाही! असा प्रश्न ग्राहकांना उपस्थित होत आहे. 

दरम्यान ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भात ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. फ्लॅश सेल्स आणि डिस्काउंट सेलची परवानगी आहे. पण फक्त काही खास फ्लॅश सेल्सच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार होवू शकतो. असं ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार जी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमणे याचं समाविष्ट आहे. यासह स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य देणे, उद्योग व अंतर्गत व्यापार विभागाकडे ई-किरकोळ विक्रेत्यांची अनिवार्य नोंदणी करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. नियामक यंत्रणा कठोर करणे हा केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा हेतू आहे.

6 जुलैपर्यंत तुम्ही देवू शकता सल्ला 
ई-कॉमर्स कंपन्या आणि यामुळे प्रभावित झालेले इतर लोक मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर सल्ला आणि टीप देवू शकतात. तुम्ही देखील यावर तुमचं मत 6 जुलैपर्यंत देवू शकता. जेणेकरून कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करता येतील.