Demonetisation : नोटबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या, 'या' 8 मुद्द्यांतून जाणून घ्या महत्त्वपूर्ण फॅक्ट्स

Supreme Court Verdict on Demonetisation  : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने (Central Government) 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केलेल्या नोटबंदीच्या (Notebandi) निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर  सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सोमवारी (2 जानेवारी) महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने नोटंबदीविरोधात केलेल्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावल्या. मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 2016 साली केंद्र सरकारने 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा बंदीचा अचानक निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयानंतर एका रात्रीतून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 10 लाख कोटी रुपये चलनातून बाद करण्यात आले होते.

रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्यात सुमारे 6 महिने याविषयी चर्चा सुरु होती, याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली होती. या निर्णयामध्ये RBI कायद्याच्या कलम 26(2) चे पूर्णपणे पालन करण्यात आलं आहे.  ( Demonetisation big decision by supreme court know the 8 facts of it )

एकूणच नोटबंदी निर्णयाविषयी जाणून घेऊया या 8 महत्त्वाच्या पॉईंट्समधून

• नोटबंदी निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात 58 याचिका दखल करण्यात आल्या. या याचिकांना उत्तर म्हणून असं सांगण्यात आलं, की सरकारने पूर्णपणे विचार करूनच हा निर्णय घेतला होता आणि यासाठी न्यायालयाने हा याचिका फेटाळून लावाव्या. . 
• केंद्राने कोर्टात सांगितलं, की या प्रकरणी कोणताही ठोस दिलासा नाही देता येऊ शकत, जो नाहीये मग अशावेळी या प्रकरणात कोणताही निर्णय देणं म्हणजे घड्याळाचे काटे मागे फिरवण्यासारखे होईल. 
• न्यायमूर्ती एस.ए.नझीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्ती घटनापीठाने या संदर्भात सर्व युक्तिवाद कोर्टात हिवाळी सुट्टीपूर्वीच झाला होता. 7 डिसेंबरला आपला निर्णय पुढे ढकलला होता. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हेही या घटनापीठात सहभागी होते. माहितीनुसार न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी दोन वेगवेगळे निर्णय दिले होते.
• केंद्राकडून मिळालेल्या स्पष्टीकरणानुसार, नोटबंदी हा एक सुविचारीत निर्णय होता. यामुळे काळा पैसा (black money), (terrorism) दहशतवाद, आणि दहशतवादाला पैसे पुरवणं, बनावट नोटा (fake currency note) , करचोरी करणारे या सर्व दृष्टीने अतिशय महत्वाचा अश्या धोरणाचा एक भाग होता. 
• काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी.चिदंबरम (P.Chidambaram)  यांनी नोटबंदीवर युक्तिवाद केला की, केंद्र सरकार काळा पैसा आणि बनावट नोटा  नियंत्रित करण्यासाठी दुसरा पर्याय शोधण्याचा प्रयत्नच केला नाही. केवळ सरकार एकटे नोटबंदीचा निर्णय घेऊच शकत नाहीत, यासाठी केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँककडूनच (RBI)  शिफारस यावी लागते. या शिवाय नोटबंदीचा निर्णय घेण्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाची दस्ताऐवज सरकारकडून दडपण्यात आली आहेत, असा स्पष्ट आरोप चिदंबरम यांनी केला होता. त्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नोव्हेंबर 2015 चे पत्र आणि केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीचे दाखले देण्यात आले. ( Demonization big decision by supreme court know the 8 facts of it )
• मध्यवर्ती बँकेच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला, की न्यायालयीन पुनर्विचार आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर लागू होऊ शकत नाही.  यावर कोर्टाने उत्तर दिलं, की केवळ आर्थिक धोरणात्मक निर्णय आहे म्हणून न्यायव्यवस्था शांत बसू शकत नाही. 
•  रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे मान्य केलं, की सुरवातीला काही दिवस लोकांना त्रासाला समोर जावं लागलं. पण तो तात्पुरता होता मात्र हा राष्ट्रनिर्मितेच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे, आपण चांगल्या यंत्रणेद्वारे जमेल तितक्या लवकर सर्व समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाच बँकेच्या वतीने सांगण्यात आलं. 
• नोटबंदी निर्णय हे केंद्र सरकारच मोठं अपयश असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला, लोकांचं अतोनात नुकसान झालं व्यवसाय उद्धवस्त झाले नोकऱ्या गेल्या.  काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या मते, मास्टरस्ट्रोक म्हणून जो निर्णय घेतला त्याच्या 6 वर्षानंतर आजमितीला लोकांकडे 72 टक्के जास्त पैसा आहे. पंतप्रधान मोदींनी हे अपयश स्वीकारायला हवं त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे.