नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसद अधिनियम, १९५४ नुसार सदस्यांचं वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये संशोधन करण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार १ एप्रिल २०२०पासूनन एक वर्षासाठी खासदारांचं मानधन, भत्ते आणि पेन्शन यामध्ये ३० टक्के कपात करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. तसंच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल यांनी स्वेच्छेने सामाजिक जबाबदारी म्हणून वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम भारत सरकारच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केली जाणार आहे.
The President, Vice President, Governors of States have voluntarily decided to take a pay cut as a social responsibility. The money will go to Consolidated Fund of India: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/ExTFqVJTMa pic.twitter.com/xubj3ObqAn
— ANI (@ANI) April 6, 2020
कोरोनाशी लढण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या २ वर्षांसाठी खासदारांना मिळणाऱ्या MPLAD फंडालाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. MPLAD फंडाचे २ वर्षांसाठी मिळणारे ७,९०० कोटी रुपये भारताच्या संचित निधीमध्ये जमा करण्यात येतील, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे भारतात १०९ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर देशभरात ४,०६७ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. रविवार संध्याकाळनंतर कोरोनाचे ४९० रुग्ण वाढले आहेत, तर २६ जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर आहे.