'मीपणा' सोडला तर मोदींच्या मुलाखतीत काहीच नव्हते; काँग्रेसने फटकारले
मोदींच्या याच वृत्तीमुळे देश अडचणीत आला आहे.
)
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या मुहूर्तावर एएनआय वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. यामध्ये त्यांनी नोटाबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, राम मंदिर या मुद्द्यांवर सविस्तरपणे आपली भूमिका मांडली. तसेच काँग्रेससह विरोधकांनाही लक्ष्य केले. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत संपताच काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत मोदींच्या भूमिकेचा प्रतिवाद केला. या मुलाखतीत 'मीपणा' सोडला तर काहीच नव्हते. मोदींच्या याच वृत्तीमुळे देश अडचणीत आला आहे. भाजपने जनतेला दिलेले कोणतेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. भाजपच्या राजवटीत भ्रष्टाचार मोठ्याप्रमाणावर बोकाळला आहे. दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांशी लढताना लष्करातील जवानांचे बळी जात आहेत. रोजगार आणि काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. 'स्टार्ट अप इंडिया' आणि 'स्कील इंडिया'सारख्या योजनांबद्दल आता खुद्द पंतप्रधान मोदीदेखील बोलत नाहीत, अशी टीका रणदीप सुरजेवाला यांनी केली.
Randeep Singh Surjewala, Congress on #RamTemple: The issue is in the Supreme Court and whatever decision is given by SC should be adhered to & accepted by everyone. There is no need for an ordinance thereafter. pic.twitter.com/foDTsRliKX
— ANI (@ANI) January 1, 2019
'मन की बात' करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे का देत नाही, असा आरोप होत असतानाच नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी 'एएनआय' वृत्तसंस्थेने घेतलेली मोदी यांची दीर्घ मुलाखत मंगळवारी संध्याकाळी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात आली. या मुलाखतीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिरापासून ते नोटाबंदीपर्यंतच्या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तरपणे मते मांडली आहेत. राम मंदिरासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून मित्र पक्षांकडून सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. पण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच राम मंदिर बांधण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा विचार केला जाईल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिरप्रश्नी खोडा घालत आहेत. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी धीम्या गतीने होत आहे. राम मंदिराचा प्रश्न घटनात्मक मार्गानं तडीस नेला जाईल, असं आम्ही जाहीरनाम्यात म्हटले होते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकार म्हणून आमची जी जबाबदारी आहे, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात आला नव्हता. निर्णय घेण्यापू्र्वी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना योग्य पद्धतीने सूचित करण्यात आले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.