निवृत्तीआधी या ५ मोठ्या खटल्यांचा निकाल देणार मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई?

नवी दिल्ली : मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्याआधी सुनावणीच्या उर्वरित सात दिवसांत ते पाच महत्त्वाच्या खटल्यांवर निर्णय देणार आहेत. यात सर्वाधिक महत्त्वाचा खटला राम मंदिराचा आहे.

१. अयोध्या प्रकरण

देशातील सर्वात अतिसंवेदनशील असं हे प्रकरण आहे. राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीदीचा हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. गेल्या ४० दिवसात या प्रकरणात जलद सुनावणी झाली. १६ ऑक्टोबरला या प्रकरणाचा निकाल सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. आता यावर काय निर्णय येणार याबाबत देशभरातील लोकांचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाकडे लागून आहे. मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई निवृत्त होण्याआधी जर या प्रकरणात निकाल देतील तर गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित हे प्रकरण बंद होईल. जर तसं नाही झालं तर पुन्हा नवीन न्यायाधीश आल्यानंतर सुनावणी होईल.

२. सबरीमाला मंदिर 

मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे सबरीमाला मंदिरात मासिक धर्माच्या महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ च्या निकालाच्या विरोधात आलेल्या याचिकांवर निकाल दिला जावू शकतो. जुन्या पंरपरेनुसार, येथे १० ते ५० वर्षाच्या महिलांना अयप्पा देवाची पूजा करण्याची परवानगी नसते. कारण ते अशुभ मानलं जातं.

सप्टेंबर २०१८ च्या निकालात महिलांनावरील बंदी हटवण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात याच्या विरोधात आंदोलन झाले होते.

३. राफेल करार

मे महिन्यात मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेत एक विशेष खंडपीठ राफेल व्यवहारावरील याचिकांवर निकाल देणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये या व्यवहारासाठी परवानगी दिली होती. यासोबतच कोर्टाने म्हटलं होतं की, फ्रांसकडून 36 राफेल फायटर जेट खरेदी करण्यासाठी करारावर हस्ताक्षर करताना सरकारने नियमांचं पालन केलं होतं.

पण माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, वकील प्रशांत भूषण यांनी या करारात भ्रष्टाचारा झाल्याचा आरोप करत या याचिका दाखल करुन या प्रकरणाची सीबीआयच्या मार्फत चौकशीची मागणी केली होती.

४. राहुल गांधींविरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा 

सुप्रीम कोर्टान या वर्षी मे महिन्यात पीएम नरेंद्र मोदी यांच्यावर चुकीचे आरोप केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि नवी दिल्लीच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा करत याचिका दाखल केली होती.

५. वित्त अधिनियम

एप्रिल महिन्यात मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वित्त कायदा 2017 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल सुरक्षित ठेवला होता.