नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन जोरदार गदारोळ, काँग्रेसचा तीव्र विरोध

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९  (Citizenship Amendment Bill 2019) लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता ते राज्यसभेत  जोरदार चर्चा सुरु आहे. विरोधकांनी या विधेयकावरुन मोदी सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करताना सदनात गोंधळ घातला. दरम्यान, या विधेयकावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची बाजू मांडली. हे विधेयक कसे चांगले आहे, यावर त्यांचा जोर दिसून येत होता. हे विधेयक कोणाच्याविरोधात नाही, हे वारंवार सांगितले. विशेषकरुन आसाममधील नागरिकांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले. धर्माच्या आधारावर प्रतारणा सहन केल्यानंतर ज्या लोकांनी भारतात आश्रय घेतलाय अशा लोकांसाठी हे विधेयक आहे. या विधेयकामुळे कोट्यवधींना दिलासा मिळाला आहे. निर्वासितांना हक्क देणारे विधेयक असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले.

LIVE : शाह म्हणतात, 'मुस्लीमविरोधी' नाही तर 'घाई कशाला' 

आज राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९'  (CAB) मांडले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारची बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणालेत भाजपच्या घोषणापत्रातील आश्वासनास कायद्याचं स्वरुप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. अन्याय सहन करणाऱ्यांना न्याय मिळेल. देशातील मुस्लिमांबद्दल ही चर्चा नाही. ते या देशाचे नागरिक आहेत आणि राहणार आहेत. पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तानातून येणाऱ्या मुस्लिमांनाही भारताने नागरिकत्व द्यायचे काय?, तसेच ईशान्य भारताच्या हिताजी काळजी या विधेयकात घेतली गेली आहे. पाकिस्तानमधील २० टक्के अल्पसंख्यांक कुठे गेले?, देशातील मुस्लिमांनी चिंता करण्याची गरज नाही. धार्मिक भेदभावामुळे अन्याय झालेल्या पीडितांना न्याय मिळेलच. नागरिकत्व विधेयक मुस्लिमविरोधी नाही, पण पाकिस्तानातील मुस्लिमांना नागरिकत्व कसं द्यायंच, अवाल अमित शाह यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. 

 दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. अमित शाह यांच्यानंतर काँग्रेसचे खासदार हिमाचल प्रदेशमधून खासदार आनंद शर्मा यांनी या विधेयकाला आपला विरोध व्यक्त करताना आपल्या पक्षाची बाजू मांडली. भाजपला एवढी घाई का, असा प्रश्न काँग्रेस खासदार आनंद शर्मा यांनी केंद्र सरकारला विचारला. या विधेयकामुळे भारताच्या आत्म्याला धक्का बसणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यघटनेच्या पायावर हल्ला आहे, अशी जोरदार टीका केली.

तर दुसरीकडे, या विधेयकासंबंधी शिवसेनेच्या मनात अनेक शंका आहेत. लोकसभेत परिस्थिती आणि आकडे वेगळे होते. सरकारनं राज्यसभेत आमच्या शंका दूर कराव्यात. राज्यसभेत या विधेयकावर काय भूमिका घ्यायची, याबाबत शिवसेनेनं अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, निर्वासितांनी देशाची सेवा करावी, मगच त्यांना नागरिकत्व द्यावे. नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या निर्वासितांना २५ वर्ष मतदानाचा अधिकार देऊ नये. या विधेयकामुळे देशावर किती आर्थिक बोझा पडणार? याची माहिती द्यावी. किती निर्वासितांना नागरिकत्व देणार? याची माहिती द्यावी, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.