जम्मू काश्मीरसाठी GOM गठीत, ५ कॅबिनेट मंत्र्यांकडे महत्त्वाचे मुद्दे

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्र शासित प्रदेशातील विकास, सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दे पाहण्यासाठी बुधवारी मंत्र्यांची समिती (GOM) गठीत करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत. ही समिती जम्मू काश्मीर संदर्भातील मुद्द्यांमध्ये लक्ष देणार आहे. 

ही समिती दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशात उभे राहणारे विकासाचे, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर सल्ला देणार आहे. जीओएमची पहिली बैठक सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्गठीत कायदा २०१९ अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे ३१ ऑक्टोबरपासून अस्तित्वात येतील. सभागृहाने याला संमती दिली होती. तिथली परिस्थीती सर्वसामान्य करण्यावर चर्चा करण्यासाठी १५ केंद्रीय विभागांच्या सचिवांची बैठक झाली होती. 

सशर्त परवानगी

अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरात गेलेल्या सीपीएम नेत्यांना विमानतळावरून परतावं लागलं होतं. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने येचुरी यांना काश्मीरात जाण्याची परवानगी दिली आहे. केवळ पक्ष नेत्यास भेटून परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केवळ सीपीएमचे नेते मोहम्मद युसुफ तरंगिनी यांना भेटा, त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करा आणि तसेच परत या कोणताही गैरप्रकार करू नका असे आदेस सर्वोच्च न्यायायलयाने दिले आहेत.