ममतांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची शौर्यपदके केंद्र सरकार काढून घेणार?
काही काळासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना केंद्राच्या सेवेतही घेतले जाऊ नये, असा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.
)
कोलकाता: पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात पश्चिम बंगालच्या सरकारला पत्र पाठवले आहे. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर भारतीय सेवा नियम (वर्तणूक) कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आवी, असे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर या अधिकाऱ्यांना सरकारतर्फे देण्यात आलेली पदके काढून घेण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. याशिवाय, काही काळासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना केंद्राच्या सेवेतही घेतले जाऊ नये, असा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयच्या कारवाईविरुद्ध २ फेब्रुवारीपासून केंद्र सरकारविरोधात धरणे आंदोलन पुकारले होते. यावेळी आयपीएस अधिकारी वीरेंद्र, विनित कुमार विट्टल, अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षक अुनज शर्मा, पोलीस आयुक्त ज्ञानवंत सिंह आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सुप्रीतम सरकार हे अधिकारी ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत आंदोलनाच्या व्यासपीठावर दिसून आले होते. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. यामुळे ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार पुन्हा आमनेसामने येऊ शकतात.
MHA sources: In addition, a number of measures are also being initiated against defaulting officers such as withdrawing medals. Centre may also remove names of delinquent officers from the empanelled list & bar them for a certain period from serving in the central government. https://t.co/ao65ga92T0
— ANI (@ANI) February 7, 2019
शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी तपासासाठी सीबीआयचे पथक रविवारी कोलकातामध्ये दाखल झाले. त्यानंतर राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यासाठी गेलेल्या पथकाला पश्चिम बंगालमधील पोलिसांनीच ताब्यात घेतले. राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी प्रवेश करण्यास त्यांना नकार देण्यात आला. रात्री उशीरापर्यंत त्यांना पोलिसांनी आपल्या ताब्यात ठेवले होते. त्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. या सर्व घडामोडींनंतर ममता बॅनर्जींनी धरणे आंदोलन केले होते.