Pension News : महिला कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता होणार 'हा' बदल

Woman Employee Pension News : महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (State Government Employees) पेन्शनचा मुद्दा आणि तत्सम मागण्या उचलून धरलेल्या असतानाच आता केंद्र शासनाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. केंद्र सरकारनं मंगळवारी याबाबतचा निर्णय घेतला असून, महिला कर्मचाऱ्यांनी या बदलांकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं असेल. 

कोणतीही महिला कर्मचारी कौटुंबीक कलहाच्या परिस्थितीमध्ये पतीऐवजी कौटुंबीक पेन्शनमधील नॉमिनी म्हणून मुलांची नावं देऊ शकते, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) कायद्यानुसार सरकारी कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कौटुंबीक पेन्शनची तरतूद करण्यात आली आहे. आता पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) कडून या कायद्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. जिथं महिला कर्मचारी पतीऐवजी कौटुंबीक पेन्शनसाठी मुलांना नॉमिनी ठेवू शकते. 

कायद्यानुसार जर कोणत्या मृत कर्मचारी किंवा पेन्शन लाभार्थ्याची पती अथवा पत्नी हयात आहे तर कौटुंबीक पेन्शन प्राधान्यानं त्यांना दिलं जातं. पेन्शनसाठी पात्र असणाऱ्या व्यक्तीची पती/ पत्नी हयात नसल्यास या कौटुंबीक पेन्शनची रक्कम घेण्यासाठी कुटुंबातील इतर सदस्य पात्र ठरतात. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra weather : थंडीनं मारली दडी! राज्यातील 'या' भागात पुन्हा 'हिवसाळा'

दरम्यान, DoPPW सचिव वी श्रीनिवास यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार घटस्फोटासाठी अर्ज केलल्या, घरगुती हिंसाचार अधिनियमानुसार तक्रार दाखल केलेल्या आणि भारतीय दंडसंविधानाअंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही तक्रारपात्र प्रकरणांमध्ये आता महिलांना या कायद्यातील सुधारणेचा फायदा होणार आहे. जिथं त्या कौटुंबीक पेन्शनसाठी पतीऐवजी मुलाचे नाव देऊ शकणार आहेत. 

श्रीनिवास यांच्या माहितीनुसार वरील बऱ्याच प्रकरणांबाबतचे अर्ज त्यांच्या विभागाकडे आले. महिला आणि बालविकास मंत्रालयासोबतच्या चर्चेनंतरच या कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार जर एखादी महिला सरकारी कर्मचारी, पेन्शन लाभार्थ्यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया न्यायालयात सुरु असल्यास किंवा महिलेनं पतीविरोधात कौटुंबक हिंसा, हुंडा किंवा तत्सम महिला सुरक्षा कायद्याअंतर्गत तक्रार केली असल्यास भारतीय दंडसंविधानातील तरतुदींनुसार अशा महिला सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शन लाभार्थी महिला त्यांच्या पश्चातही पतीच्या आधी आपल्या पात्र मुलांना कौटुंबीक पेन्शन देण्याची मागणी करू शकतात.