Single Cigarette Ban: 'सिंगल सिगारेट विक्री'वर बंदी? मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत!

Sale of Loose Cigarette in India: आता टपरीवरुन एकच सिगारेट विकत मिळणार नाही. तसंच दारू विक्रीवरही नवे निर्बंध लागण्याची शक्यता आहे. विमानतळावरच्या स्मोकिंग झोनवरही (Smoking Zone) बंदी येण्याची शक्यता आहे.

Updated: Dec 13, 2022, 12:32 AM IST
Single Cigarette Ban: 'सिंगल सिगारेट विक्री'वर बंदी? मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत! title=
Single Cigarette Ban

Central Government may stop sale of loose cigarettes: देशातील तरुणाई व्यस्नाच्या जाळ्यात अडकल्याचं पहायला मिळतंय. त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनावर (Single Cigarette Ban) नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशानं मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत आहे. सुट्या सिगारेट विक्रीवर म्हणजेच सिंगल सिगारेट सेलवर केंद्र सरकार बंदी (Central Government) घालण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आता टपरीवरुन एकच सिगारेट विकत मिळणार नाही. तसंच दारू विक्रीवरही नवे निर्बंध लागण्याची शक्यता आहे. विमानतळावरच्या स्मोकिंग झोनवरही (Smoking Zone) बंदी येण्याची शक्यता आहे. कारण संसदीय समितीने तशी शिफारस केंद्र सरकारला केल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने 3 वर्षांपूर्वी ई-सिगारेटच्या (E-cigarettes) विक्रीवर आणि वापराव बंदी घातल्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता मोदी सरकार पुन्हा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

एकच सिगारेट विकत घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठी आहे, ज्यामुळे सिगारेटचा खपही प्रचंड वाढलाय. त्याचा परिणाम तंबाखू पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी सुरु असलेल्या मोहिमेवर होत असल्याचं समितीचं म्हणणं आहे. सिगारेट सेवन कमी व्हावं या दृष्टीनं हा निर्णय फायद्याचा ठरेल असं या समितीने (Parliamentary Committee Report) अहवालामध्ये म्हटलं आहे. 

आणखी वाचा - Ideal Weight : तुमच्या वयोमानानुसार तुमचं वजन किती किलो असलं पाहिजे, पाहा चार्ट!

दरम्यान, एकल सिगारेट विक्री (Single Cigarette Ban) रोखल्याने कंपनीला तोटा होण्याची शक्यता असली तरी कंपनीला याचा फायदा होणार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. बिडीवर 22 टक्के तसेच सिगारेटवर (Cigarette) 55 टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर स्मोकलेस टोबॅकोवर (Smokeless Tobacco) 64 टक्के जीएसटी लागू आहे. त्यामुळे आता तंबाखूजन्य पदार्थांच्या आयातीवर तब्बल 75 टक्के जीएसटी (GST) लागू करण्यात की नाही?, यावर चर्चे सुरू असल्याचं समजतंय.