केंद्र सरकारची मोठी भेट, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्‍यांची चिंता मिटणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Govt Employees) सर्वात मोठी चिंता असते ती निवृत्तीनंतर पेन्शन (Pension) मिळण्याची.  

Updated: Jul 28, 2020, 09:17 AM IST
केंद्र सरकारची मोठी भेट, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्‍यांची चिंता मिटणार   title=
संग्रहित छाया

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Govt Employees) सर्वात मोठी चिंता असते ती निवृत्तीनंतर पेन्शन (Pension) मिळण्याची. पेन्शन सुरू करण्यासाठी या कर्मचार्‍यांना बर्‍याच वेळा सरकारी कार्यालयात फेऱ्या घालाव्या लागतात. कोरोना व्हायरस साथीच्या वेळी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने (Central  Government ) मोठा पुढाकार घेतला आहे. आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही. त्यांना सहज पेन्शन मिळू शकणार आहे.

केंद्र सरकारने तात्पुरती पेन्शन योजना सुरू केली

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी सांगितले की, कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात निवृत्त होणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना नियमित पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) आणि इतर औपचारिकता देईपर्यंत तात्पुरती पेन्शन रक्कम मिळेल. ते म्हणाले की, हा निर्णय साथीच्या आणि 'लॉकडाऊन'च्या विचारात घेण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतनाचा फॉर्म मुख्य कार्यालयात जमा करण्यात अडचण येऊ शकते किंवा संबंधित वेतन व लेखा कार्यालयात  (Pay & Account) 'सर्व्हिस बुक'बरोबर मागणी अर्ज जमा करण्यासाठी अडचण येऊ शकते. सध्या तशी स्थिती नाही. विशेषत: जर दोन्ही कार्यालये वेगवेगळ्या शहरात स्थित असतील तर ही समस्या आणखी वाढते.

 मंत्री सिंसह म्हणाले, "केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलासाठी  (CAPF) योग्य आहे. जे सतत एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जातात आणि ज्यांचे मुख्य कार्यालय, वेतन आणि लेखा कार्यालये इतर शहरांमध्ये आहेत.  मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाला नवीन रूप देण्यात आले आहे. हे अशा प्रकारे तयार केले गेले आहे की, ते संबंधित कर्मचार्‍याला सेवानिवृत्तीच्या दिवसापासून कोणतीही विलंब न करता पीपीओ देऊ शकेल.

 कोविड -१९ साथीचा रोग आणि 'लॉकडाऊन' यामुळे कार्यालयीन कामात अडथळा आणल्यामुळे या काळात निवृत्त झालेल्या काही कर्मचार्‍यांना पीपीओ देता येणार नाही. परंतु सध्याचे सरकार पेन्शनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल संवेदनशील आहे, म्हणूनच सीसीएस  (Pension Rule) १९७२ अंतर्गत नियमित पेन्शन देयकास विलंब होऊ नये म्हणून तात्पुरती पेन्शन आणि तात्पुरती ग्रॅच्युइटीची भरपाई केल्यास हा नियम शिथिल करता येईल. कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नियमित पीपीओ देणे शक्य आहे.

“कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात सेवानिवृत्त होत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना नियमित पेन्शन पेमेंट ऑर्डर आणि इतर औपचारिकता देईपर्यंत तात्पुरती पेन्शन रक्कम मिळेल,” असे कार्मिक मंत्रालयाने सिंह यांच्या हवाल्याने एका निवेदनात म्हटले आहे.