कोरोनाचा वाढता धोका पाहता केंद्राकडून राज्यांसाठी नऊ मार्गदर्शक सूचना

लॉकडाऊन आणि कंटेन्मेट झोनमध्ये नवे नियम लागू

Updated: Apr 27, 2021, 12:35 PM IST
कोरोनाचा वाढता धोका पाहता केंद्राकडून राज्यांसाठी नऊ मार्गदर्शक सूचना title=

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केंद्राने अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन आणि कंटेन्मेंट झोन जाहीर केले आहे. याबाबत राज्यांना सर्व आदेश देखील दिले आहे. ज्या ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोय त्या त्या जिल्हे, शहरे आणि ठरावीक प्रदेशात लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. (Central Government declared 9 rules for Lockdown and Containment Zone ) एवढेच नव्हे तर कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याचे आवाहन गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केले आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या 24 तासांत कोरोना संसर्गाच्या नव्या केसेसमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. मागील आकडेवारीच्या तुलनेत ही आकडेवारी 3,23,144 लाख होती.  देशात कोरोनामुळे 2,764 लोक मरण पावले. दरम्यान, कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांची संख्या दोन लाखांच्या जवळपास पोहोचली आहे.

देशात कोरोना संक्रमणाची एकूण संख्या 1,76,36,307 आहे. तर मृतांचा आकडा 2 लाखाच्या जवळपास पोहोचला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी देशात जवळपास 2.9 दशलक्ष एक्टीव्ह केसेस आहेत. 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नऊ मार्गदर्शक सूचना

१) नाईट कर्फ्यू - अत्यावश्यक सेवा वगळता रात्री संचार बंदी (नाईट कर्फ्यू) इतरांना बाहेर फिरण्यास बंदी घालण्यात यावी. स्थानिक प्रशासन कर्फ्यूचा कालावधी निश्चित करेल.

२) सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सण-उत्सव आणि इतर समारंभांवर निर्बंध. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे की, "संसर्गाचा प्रसार नियंत्रित करावा लागेल, लोकांना एकत्र जमण्यापासून रोखावं लागेल.

३) लग्न समारंभाला जास्तीत जास्त ५० आणि अंत्यसंस्कारावेळी २० लोकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असेल.

४) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चित्रपटगृह, रेस्टॉरंट्स आणि बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, जलतरण तलाव आणि धार्मिक स्थळे बंद राहतील.

५) सार्वजनिक आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा चालू ठेवल्या पाहिजेत.

६) रेल्वे, बस, मेट्रो ट्रेन आणि टॅक्सी यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक करताना वाहनांतून ५० टक्के प्रवासी वाहतुकीस परवानगी असेल.

७) जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसह आंतरराज्य दळणवळणावर कोणतेही बंधन नाही.

८) कोणत्याही ऑफिसमध्ये ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असावी. अशा पद्धतीनेच कार्यालय चालवावे.

९) औद्योगिक आणि वैज्ञानिक आस्थापनांना सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. या ठिकाणी वेळोवेळी रॅपिड अँटीजेन टेस्टद्वारे तपासणी करावी.