नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून शनिवारी संसदेत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. देशाच्या आकांक्षा, आर्थिक विकास आणि सामाजिक जपणूक हे तीन मुख्य घटक डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा हा १६ सूत्री कार्यक्रम संसदेपुढे मांडला.
मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करणार?
* पंतप्रधान कुसूम योजनेतंर्गत १५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप उभारण्यासाठी मदत करणार
* देशातील १०० दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेणार
* नापीक जमिनींवर सौरउर्जा प्रकल्प उभारणार
* कृषी आणि पशुपालन क्षेत्रासाठी तीन नव्या कायद्यांची निर्मिती
* शेतीमधील नाशिवंत उत्पादनाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी भारतीय रेल्वेच्या साहाय्याने 'किसान रेल्वे' सुरु करणार
* 'नाबार्ड'च्या माध्यमातून गोदाम आणि शीतगृहांची निर्मिती आणि व्यवस्थापन करणार
* रासायनिक खतांच्या वापरावर नियंत्रण आणणार. सेंद्रीय खतांच्या वापराला प्राधान्य.
* महिला शेतकऱ्यांसाठी धान्य लक्ष्मी योजना.
* दूध, मांस आणि माशांसारख्या नाशिवंत पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वे सुरु करणार
* २०२१ पर्यंत १५ लाख कोटीच्या कृषी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट