मुंबई : बजेट २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेला अधिक महत्त्व दिलं जावू शकतं. तज्ज्ञांच्या मते, बाजारामध्ये जोपर्यंत उपभोग वाढत नाही तोपर्यंत गुंतवणूक वाढत नाही. उपभोग वाढला की मागणी वाढते आणि अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होते. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना फायदा देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान योजना सुरु केली होती. या योजनेतून शेतकऱ्यांना एका वर्षात ३ टप्प्यांमध्ये ६ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
ग्रामीण भागात ट्रॅक्टर विक्री कमी झाली आहे. मान्सून सामान्य राहणार असल्याने देखील असं असू शकतं. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागात अधिक लक्ष केंद्रीत केलं आहे.
मोदी सरकारने विस्तार केलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या या योजनेत अतिरिक्त १२ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सरकारने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजनेची ही घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये वर्षाला ३५ अरब रुपये खर्च होणार आहे. या बजेटमध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेला आणखी निधी उपलब्ध करुन दिला जावू शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री किसान योजनेला महत्त्व देत अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकार मनरेगा आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजने सारख्या सरकारी योजनासाठी निधी वाढवण्याची शक्यता कमी आहे.
या वर्षी प्रधानमंत्री किसान योजना सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. आतापर्यंत ज्यांना लाभ दिला जाणार आहे अशा फक्त २७ टक्के शेतकऱ्यांची ओळख झाली आहे.
क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डी.के. जोशी यांनी म्हटलं की, वर्तमानात मंदी अधिक व्यापक आहे. कारण शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागात मंदी आहे.