Manipur Violence : मणिपूरमध्ये (Manipur) दोन महिलांच्या नग्न धिंड काढण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. पंतप्रधानांपासून (PM Modi) देशातील सर्वसामान्य व्यक्तीने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. मात्र त्यानंतरही मणिपूरमध्ये हिंसाचार थांबताना दिसत नाहीये. अशातच तणावग्रस्त मणिपूरमध्ये आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मणिपूरमध्ये एका महिलेसोबत विनयभंगाची घटना समोर आली आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे बीएसएफच्या (BSF) हेड कॉन्स्टेबलवर एका किराणा दुकानात एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. विनयभंगाची ही घटना दुकानात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) गेल्या आठवड्यात मणिपूरमधील एका रेशन दुकानात एका स्थानिक महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेल्या जवानाला निलंबित केले आहे. एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी ही माहिती दिली. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या व्हिडिओमध्ये, हेड कॉन्स्टेबल सतीश प्रसाद गणवेशात रायफल घेऊन महिलेचा विनयभंग करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनीही संताप व्यक्त केला आहे.
बीएसएफ अशी कृत्ये खपवून घेणार नाही
ही घटना 20 जुलै रोजी इंफाळमधील पेट्रोल पंपाजवळील एका दुकानात घडली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हेड कॉन्स्टेबल सतीश प्रसादला निलंबित करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर बीएसएफने आरोपींविरुद्ध अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. आरोपींवर कडक नजर ठेवण्यात आली आहे. सध्या आरोपींवर विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ईशान्येकडील राज्यात जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा कर्तव्यासाठी तैनात करण्यात आलेली एक तुकडी म्हणून या जवानाला पाठवण्यात आले होते. तसेच या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बीएसएफ अशा कृत्यांना शून्य सहनशीलता देईल आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केली जाईल.
महिलांना निर्वस्त्र फिरवलं
गेल्या आठवड्यात, मणिपूरच्या थौबल जिल्ह्यात सामूहिक बलात्कार होण्यापूर्वी दोन महिलांना नग्न करून धिंड काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यामुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत सात जणांना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी एक अल्पवयीन आहे.
सुप्रीम कोर्टानेही घेतली दखल
महिलांची निर्वस्त्र धिंड काढल्याच्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानेही भाष्य केले आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आम्ही खूप अस्वस्थ झालो आहोत. आम्ही सरकारला पावले उचलण्यासाठी वेळ देतो. तेथे काही झाले नाही तर आम्ही पावले उचलू, असे कोर्टानं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, जातीय संघर्षाच्या काळात महिलांना साधन म्हणून वापरणे कधीही मान्य केले जाऊ शकत नाही. हा संविधानाचा अत्यंत घृणास्पद अपमान आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे.