जम्मू काश्मीरमध्ये केंद्राचा मोठा निर्णय लागू

नवी दिल्ली : अनेक घडामोडींचं केंद्र असणाऱ्या, राजकीय, भौगोलिक दृष्ट्याही महत्त्वाच्या असणाऱ्या Jammu Kashmir जम्मू- काश्मीर भागाच्या अनुषंगानं केंद्राकडून महत्त्वाचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं याबाबतची अधिसूचना मंगळवारी जारी केली. ज्यामध्ये या निर्णय़ाबाबतची माहिती समोर आली आहे. 

केंद्राच्या नव्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या निर्णयानुसार यापुढं देशातील कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू- काश्मीर आणि लडाख भागात जमीन खरेदी करुन तेथे स्थायिक होता येणार आहे. पण, शेतजमिनीवर असणारी बंदी मात्र येथे कायम ठेवण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्गठन अधिनियमाअंतर्गत हा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला आहे. ज्याअंतर्गत येथे जमीन खरेदी करणाऱ्या भारतीय व्यक्तीला स्थानिक असल्याचा पुरावा देणं अपेक्षित नसेल. 

जम्मू काश्मीरमध्ये नव्यानं बाहेरील उद्योग सुरु करुन या भागातील गुंतवणुकीला वाव देण्याच्या दृष्टीनं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, येथील शेतजमिनीचा भाग हा फक्त स्थानिकांसाठीच असणार आहे. यापूर्वी फक्त स्थानिक जनताच येथे जमीन खरेदी करु शकत होती. पण, आता मात्र परराज्यातील नागरिकही जमीन खरेदी करुन येथे त्यांच्ये उद्योग, व्यवसाय सुरु करु शकतात.

केंद्राच्या या निर्णय़ाबाबत उपरोधिक प्रतिक्रिया देत, जम्मू काश्मीर आता सवलतींसाठी खुलं झालं आहे, "J&K is now up for sale" असं म्हटलं आहे.

Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020

मागील वर्षी मोठा निर्णय देत केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमध्ये विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवलं होतं. त्यामागोमाग जम्मू - काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं. आता या गोष्टीला वर्षपूर्ती होत असतानाच येथील जमीन कायदा बदलत केंद्रानं पुन्हा एकदा या भागाकडे साऱ्या देशाचं लक्ष वेधलं आहे. मुख्य म्हणजे आता या निर्णयानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये नेमके कोणते बदल होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.