भारतीय नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला.  देशाचं रक्षण करणाऱ्या संरक्षण दलाला, अर्थात या दलांपैकी एक असणाऱ्या आणि सागरी सीमांच्या संरक्षणार्थ तत्पर अशा नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या अनुशंगाने मोठा निर्णय दिला. 

नौदलाच्या सेवेत रुजू असणाऱ्या महिला अधिकाराऱ्यांना पर्मनंट कमिशन देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांपुढे मांडला. 'महिलासुद्धा पुरुषांप्रमाणेच, त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्याच ताकदीने विहार करु शकतात. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसावा', असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं. नौदलाच्या सेवेत असणाऱ्या सर्व महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्यांना समान वागणूक मिळावी ही बाबसुद्धा न्यायालयाने पर्मनंट कमिशनच्या प्रस्तावाला मान्यता देत अधोरेखित केली. 

न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पुढील तीन महिन्यांमध्ये नौदलाच्या सेवेत असणाऱ्या महिला अधिकांऱ्यांच्या बाबतीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी असा आदेश त्यांनी दिला. नौदलात SSC (शॉर्ट सर्विस कमिशन) सेवेतील महिलांच्या पर्मनंट कमिशनला मान्यता न देणं हा देशसेवा करणाऱ्यांसोबतचा अन्याय असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं. 

काही दिवसांपूर्वीच भारतीय लष्करामध्येही महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन देण्याचा निर्णय देण्यात आला. ज्यामागोमाग आता नौदलानेही असाच निर्णय घेतला आहे.  

वाचा : Corona मास्क बनवण्यासाठी सरकारची अनोखी शक्कल; कैद्यांना लावलं कामाला

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन देण्यात आलं होतं. शिवाय, हिला अधिकाऱ्यांना कोणत्याही बटालियनच्या प्रमुखपदाची धुरा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आडकाठी न करण्याची तरतूदही करण्यात आलेली होती.