टॅक्ससंबधीचे वाद संपवण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; रेट्रो टॅक्स वसूलीचा नियम रद्द

नवी दिल्ली : वोडाफोन, केयर्नसह एकून 17 केसेसमध्ये मागील तारखांपासून कॅपिटल गेनवर टॅक्स वसूलीबाबत विवाद सुरू आहे. मोदी सरकारने अनेक कंपन्यांसोबत सुरू असलेल्या टॅक्सचा वाद संपवण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. सरकारने रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स डिमांड (Retrospective Tax Demand) च्या नियमांना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी रेट्रो टॅक्स रोलबॅक बिल((Retro tax rollback bill) गुरूवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. सरकारच्यावतीने लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या दुरूस्ती प्रस्तावात मागील तारखेपासून कॅपिटल गेनवर टॅक्स वसूलीचे नियम रद्द होणार आहेत.

या निर्णयानंतर सरकारने वसूल केलेले मागील तारखेपासूनचे टॅक्स बिनाव्याजी परत देण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना लिखित द्यावे लागेल की, यापुढे या कराच्या बाबतीत ते कोणताही क्लेम करणार नाही. वोडाफोन आणि केयर्नच्या केसमुळे केंद्र सरकारने हा नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  2012 मध्ये नियम बदलून मागील तारखांपासून टॅक्स वसूलीचा निर्णय घेण्यात आला होता.

ऑगस्टमध्ये लोकसभेत टॅक्सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बील,2021 पारीत करण्यात आले. ज्यामध्ये 28 मे 2012 च्या आधी भारतीय संपत्तीच्या इनडायरेक्ट ट्रान्सफरवर केले गेलेली टॅक्स डिमांड परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.