नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' उपक्रमासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या निम्म्यापेक्षा जास्त निधी जाहिरातीवर खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. २२ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजनेचा शुभारंभ केला होता. स्त्रीभृण हत्या रोखणे आणि मुलींविषयीचा समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र, आता साडेचार वर्षानंतर ही योजना मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' राखून ठेवण्यात आलेला बहुतांश निधी जाहिरातीच्या कामांसाठीच खर्ची पडला आहे. २०१४ ते २०१८ या काळातील आकडेवारी पाहिल्यास एकूण निधीच्या ५६ टक्के इतकी रक्कम जाहिरातींसाठी खर्च करण्यात आली आहे. तर केवळ २५ टक्के रक्कमेचे जिल्हा आणि राज्य स्तरावर वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित १९ टक्के रक्कम सरकारने अजून दिलीच नसल्याचेही सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होतेय.
यापैकी २०१४-१५ मध्ये 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियानासाठी एकूण ५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यामधील फक्त १३.३७ कोटी रुपयेच राज्य व जिल्हा स्तरावर वितरीत करण्यात आले. तर प्रचारासाठी १८.९१ कोटी रूपयांचा खर्च आला. यानंतर २०१५-१६ मध्ये ७५ कोटी रुपये उपलब्ध झाले. यापैकी ३९.०८ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्षात वाटप झाले. तर जाहिरातीच्या कामांसाठी २४.५४ कोटी रुपये खर्च झाले. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत अभियानासाठी एकूण ६४८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. यापैकी केवळ १५९.१८ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामांसाठी वापरण्यात आले. तर ३६४.६६ कोटी रुपये जाहिरातीवर खर्च झाले.