मुंबई : कोरोना काळापासून भारतातील बहुतांश लोकं आता शेअरमार्केट आणि गुंतवणूकडे वळले आहेत. कारण लोकांना हे कळलं आहे की, त्यांनी एकाच इनकम सोर्सवरती अवलंबून न राहाता दुसऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सुरूवात केली आहे. जर तुम्ही देखील येत्या काळात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांमध्ये ते करू शकता.
तुम्हाला या योजनांमध्ये नक्कीच चांगला परतावा मिळेल. तसेच, त्या गुंतवलेला पैसाही पूर्णपणे सुरक्षित आहे. जर तुम्ही बँकेत पैसे ठेवले तर तुम्हाला फक्त 5 लाख रुपये परत मिळतील. पण पोस्ट ऑफिसमध्ये असे नाही. या व्यतिरिक्त, पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक अगदी कमी रकमेने सुरू केली जाऊ शकते.
आपण पोस्ट ऑफिसमध्ये FD देखील करू शकता. यासाठी तुम्हाला पोस्ट ऑफिसच्या टाईम डिपॉझिट अकाउंट स्कीममध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. यामध्ये तुम्हाला बँकांपेक्षा FD वर जास्त व्याज मिळेल. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कमाल 5 ते 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी 5.40 टक्के व्याज दर देत आहे. तर पोस्ट ऑफिसमध्ये 5 वर्षांच्या एफडीवर तुम्हाला 6.7 टक्के दराने व्याज मिळेल. आम्ही तुम्हाला या योजनेबद्दल काही माहिती देणार आहोत.
पोस्ट ऑफिसमध्ये एका वर्षाच्या एफडीवर तुम्हाला दरवर्षी 5.5 टक्के दराने व्याज मिळेल. यासह, आपण त्यात दोन वर्षे आणि तीन वर्षे गुंतवणूक करू शकता. यावर देखील तुम्हाला 5.5 टक्के वार्षिक व्याज दर मिळेल. त्याचबरोबर पाच वर्षे खाते उघडल्यावर ग्राहकांना वार्षिक 6.7 टक्के दराने व्याज मिळत आहे. व्याज वार्षिक आधारावर दिले जाते, परंतु तिमाही आधारावर गणना केली जाईल.
पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेमध्ये, प्रौढ व्यक्ती खाते उघडू शकतो. या व्यतिरिक्त, अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने त्यांचे पालक पालक हे खाते उघडू शकतात. या योजनेत कितीही खाती उघडली जाऊ शकतात.
हे खाते 1 वर्ष, 2 वर्षे, 3 वर्षे आणि 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी उघडता येते.
किमान 1हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीने खाते उघडता येते. यामध्ये तुम्हाला 100 रुपयांच्या मल्टिपलमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.
योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी कमाल मर्यादा नाही.
वार्षिक आधारावर व्याज दिले जाईल. कोणत्याही देयकासाठी देय व्याजाच्या रकमेवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज दिले जाणार नाही.
वार्षिक व्याज बचत खात्यात जमा केले जाईल. त्यासाठी त्याला अर्ज द्यावा लागतो.
पाच वर्षांच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत लाभ मिळतील.