रवीशंकर यांच्या नियुक्तीला शिवसेना आणि एमआयएमचा विरोध

नवी दिल्ली : अयोध्या रामजन्मभूमी खटल्यात मध्यस्थी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या समितीत आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवीशंकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र या नियुक्तीला एमआयएम आणि शिवसेनेनं जोरदार विरोधर केला आहे. अयोध्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'त्रिसदस्यीय समिती'ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात श्रीराम पंचू आणि श्री श्री रविशंकर यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे. 

अयोध्या प्रकरणी मुस्लिमांनी आपला दावा न सोडल्यास भारताचा सिरीया बनेल असे वक्तव्य रवीशंकर यांनी केल्याची आठवण असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले. त्यामुळे रवीशंकर हे तटस्थ मध्यस्थी होऊ शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या तरी तटस्थ व्यक्तीची यासाठी निवड केली तर योग्य राहील असे ते म्हणाले. तरीही मुस्लिमांनी त्यांच्याकडे जायला हवे. आम्हाला आशा आहे तटस्थ राहतील. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीच्या निर्णयाचे स्वागत करतो पण रवीशंकर यांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही नावावर आम्हाला आक्षेप नसल्याचे ते म्हणाले. 

रामजन्मभूमी- बाबरी मशिद वादग्रस्त जमिन खटल्य़ाप्रकरणी मध्यस्थीतून तोडगा काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एफ एम खलीफुल्ला यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या समितीत अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. पण आता शिवसेना आणि एमआयएम यांनी या नावाला आपला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे याचे परिणाम काय होतात हे येणाऱ्या दिवसात स्पष्ट होणार आहे.

Sri Sri Ravishankar on being appointed in Ayodhya mediation panel by Supreme Court: I just heard of this news, I think this will be good for the country, mediation is the only way pic.twitter.com/aj2mQAKE4i

— ANI (@ANI) March 8, 2019

8 आठवड्यांचा वेळ

 उत्तरप्रदेशातल्या फैजाबाद इथे मध्यस्थीबाबत कारवाई होणार आहे. तसेच एका आठवड्यात या प्रक्रियेला सुरूवात करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आलेत. या सर्व प्रक्रियेचा अहवाल 4 आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तर संपूर्ण प्रक्रिया 8 आठवड्यात पूर्ण करावी असे न्यायालयाने म्हटलंय. मध्यस्थी यशस्वी होण्यासाठी जास्तीत जास्त गोपनीयता ठेवावी असे न्यायालयानं बजावले आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकियेचे वार्तांकन करण्यासाठी माध्यमांना संपूर्ण मनाई करण्यात आली आहे.