संसदेच्या कॅन्टीनची सबसिडी पूर्णपणे होणार बंद

नवी दिल्ली : आता संसदेच्या कॅन्टीनमधील जेवणावरील सबसिडी बंद होणार आहे. सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती आता उत्पादन खर्चाप्रमाणे ठरवण्यात येतील. मागील लोकसभेच्या कॅन्टीनमध्ये पदार्थांच्या किमती वाढवून सबसिडीचे बिल कमी करण्यात आले होते. मात्र आता अजिबात सबसिडी लावली जाणार नाही. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी हा एकमताने निर्णय घेतला आणि लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय जाहीर केला. संसदच्या खानपानाचे वार्षिक बिल सतरा कोटींपर्यंत येत होते. 

संसदेच्या कॅन्टीनमधील अनुदान पूर्णपणे संपवले जाईल. व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी अनुदानावर १७ कोटी रुपये खर्च केले जातात. खासदारांना सर्व अनुदान संसदेतील संपविण्याचा निर्णय एकमताने सभापतींनी घेतला आहे.  

यासंदर्भात लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला म्हणाले की, संसदेच्या कॅन्टीनवर दिले जाणारे अनुदान तातडीने आज ५ डिसेंबर २०१९ पासून रद्द केले गेले आहे. व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विविध पक्षातील खासदारांनी हे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला.

आता कॅन्टीनमधील अन्नाची किंमत किंमतीनुसार ठरविली जाईल. गेल्या लोकसभेत कॅन्टीन फूडच्या किंमतीत वाढ करुन अनुदान बिल कमी करण्यात आले होते. अजिबात अनुदान मिळणार नाही. संसद भवनचे वार्षिक खाद्यपदार्थ सतरा कोटी आहे. संसदेच्या सबसिडी पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे. विशेष म्हणजे लोकसभेचे ५४५ खासदार आणि मोठे सभागृह राज्यसभेत २४५ खासदार आहेत.