नवी दिल्ली : एका विशिष्ट समाजातील महिलांना 'खतना' या अनिष्ट प्रथेला जावं लागतं. याच अनिष्ट प्रथेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं पुरुषी मानसिकतेवर ताशेरे ओढलेत. महिला केवळ विवाह आणि मुलांसाठी नाहीत... त्यांच्या अजूनही काही इच्छा आकांक्षा असू शकतात. पतीला समर्पण एवढंच महिलांचं कर्तव्य नाही. कोणत्याही समाजामध्ये अशा परंपरा आजही सुरू आहेत हा व्यक्तीगत गोपनियतेचा भंग आहे.
देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपालन यांनीही या याचिकेचं समर्थन केलंय. सुप्रीम कोर्टानं याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान बोहरा मुस्लिम सुमदायातील अल्पवयीन मुलींना सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या 'खतना' या अनिष्ट प्रथेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
'खतना' हा गुन्हा आहे असं जाहीर करत त्याला गंभीर गुन्ह्यांची यादीत समावेश केला जावा... या गुन्ह्याचं अजामीनपात्र गुन्ह्यांच्या श्रेणीत वर्गीकरण करावं, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आलीय. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर आज (मंगळवारी) सुनावणी होणार आहे.
‘खतना’ (Female Genital Cutting) ही अनिष्ट प्रथा महिलांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण आणण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून आजतागायत सुरू आहे. यामध्ये पाच ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या क्लिटोरिस (योनीमध्ये लघवीच्या जागेच्यावर एक फुगीर भाग) कापला जातो. ही अतिशय त्रासदायक आणि अवैज्ञानिक अशी प्रक्रिया आहे. 'खतना' ही प्रथा आफ्रिकेमधील काही देशांमध्ये खूप वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. धार्मिक मान्यतेमुळे भारतातही ही प्रथा छुप्या पद्धतीनं सुरूच आहे. परंपरेच्या नावाखाली चालणारी ही एक अमानवीय, क्रूर आणि स्त्रियांच्या लैंगिक अधिकारावर गदा आणणारी प्रथा आहे. या प्रथेमुळे चिमुकल्या कळ्यांवर शारीरिक आणि मानसिक रुपात वाईट परिणाम पडतो.