7th Pay Commission: केंद्र सरकारी (Government Employees) कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पुन्हा एकदा सरकारच्या खजिन्यातून घसघशीत रक्कम येणार आहे. त्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा चांदी होणार आहे. निर्धारित (Salary hike) पगाराव्यतिरिक्त खात्यात येणारी ही रक्कम नेमकी कशासाठी देण्यात येत आहे असाच प्रश्न तुम्हाला पडतोय ना? यावेळी मोदी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) जारी करण्यात आला नसला, तरीही त्यांच्यासाठी स्पेशल फेस्टिवल अॅडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनानं लागू केलेल्या या योजनेमुळं कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा होणार आहेत. म्हणजेच सणउत्सवांच्या वेळी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये Advance दिला जाऊ शकतो. या योजनेचा फायदा लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचं व्याज द्यावं लागणार नसून, ती खर्च करण्यासाठी 31 मार्च पर्यंतचा कालावधी असेल.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून दरवर्षी लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही भेट दिली जाते. ही रक्कम Advance pre loaded असते. थोडक्यात ही रक्कम त्यांच्या खात्यात असेलच त्यांनी फक्त ती खर्च करणं अपेक्षित असेल.
पैशांचं रिपेमेंट करण्य़ासाठी कर्मचाऱ्यांना काही सोप्या स्टेप्स Follow कराव्या लागतील. इथं 10 हजार रुपये तुम्ही 1000 रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये फेडू शकता, तेसुद्धा बिनव्याजी. ही रक्कम दरवर्षी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येते ही बाब लक्षात घेण्याजोगी.
केंद्राच्या या योजनेअंतर्गत 4 ते 5 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार या योजनेतील बँक चार्जची रक्कमही सरकारकडून फेडली जाते. ही रक्कम मिळाल्यानंतर कर्मचारी ती डिजीटली खर्च करू शकतात. याआधी कर्मचाऱ्यांना LTC Cash Voucher Scheme च्या सुविधा मिळत होत्या.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे राहून गेलेल्या एक हजार ४१० शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठातल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप आज मागे घेतला आहे.
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) February 22, 2023
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे राहून गेलेल्या एक हजार 410 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या घोषणेनंतर शिककेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं होतं.