कंत्राट संपल्यानंतरही सर्वासामान्यांना द्यावा लागणार 100 टक्के टोल; मोदी सरकारने नियम बदलला

Toll Tax : राज्यात सध्या टोलच्या (Toll) मुद्द्यावरुन सध्या राजकारण पेटलं आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या टोलनाक्यावर दरवाढ झाल्याने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. सरकारसोबत चर्चा करुन राज ठाकरे यांनी टोलनाक्यांसदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्यांचा वेळ दिला आहे. मात्र आता केंद्र सरकारनं टोलनाक्यांसंदर्भात घेतलेल्या एका निर्णयानं लोकांच्या खिशाला कात्री बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) आता कंत्राट (Contract) संपल्यानंतरही लोकांकडून टोल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट संपल्यानंतरही शंभर टक्के टोल कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, टोल कंपन्यांना दरवर्षी घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या प्रमाणात कर दर वाढवण्याचा अधिकार असेल. आधीच्या निर्णयानुसार महामार्ग प्रकल्पाचे कंत्राट संपल्यानंतर टोल टॅक्सचे दर 40 टक्क्यांनी कमी केले जातात. मात्र, आता महामार्गावरील टोलनाक्यांवर ही सवलत मिळणार नसल्याने लोकांना मोठा धक्का बसला आहे.

कराराचा कालावधी संपल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा इतर महामार्ग संस्थाना परत देऊनही प्रवाशांना आता बिल्ड-ऑपरेट- ट्रान्सफर (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा)  अंतर्गत विकसित केलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर 100 टक्के कर भरावा लागणार आहे. जेव्हा हे प्रकल्प सरकारकडे परत आले होते तेव्हा आत्तापर्यंत अशा भागांवरील टोल 40 टक्के पर्यंत कमी केला गेला होता. कारण खाजगी कंपन्यांनी कराराच्या कालावधीच्या शेवटी त्यांची गुंतवणूकीची रक्कम वसूल केली होती. मात्र आता करार संपल्यानंतरही लोकांना 100 टक्के टोलची रक्कम द्यावी लागणार आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात 6 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये नॅशनल हायवे फी  2008 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) टोल प्रकल्पांमध्ये, टोल वसुली करार पूर्ण झाल्यानंतर कर दर 40 टक्क्यांनी कमी करण्याचा नियम आहे. 

का घेतला निर्णय?

महामार्ग प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीची भरपाई कराराच्या कालावधीतही टोल टॅक्सद्वारे केली जात नाही. शिवाय भूसंपादनाच्या बदल्यात दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम वसूल केली जात नाही. ही टोलवसुली खासगी कंपनी किंवा एनएचएआय करते. मात्र पाच वर्षांनंतर महामार्गाची दुरुस्ती, देखभाल आदींवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे नियमात बदल करून ही वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पीपीपी पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि इतर मार्गांवर अनिश्चित काळासाठी टोल टॅक्स आकारण्यात येणार आहे. कारण महामार्ग बांधल्यानंतर वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन रुंदीकरण, पूल, बायपास आदींची कामे केली जातात. याशिवाय त्यांच्या देखभालीवरही पैसा खर्च होतो. त्यामुळे या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये जुन्या टोल टॅक्स धोरणाच्या जागी वेतन आणि वापर धोरण लागू करण्याची योजना आखली होती. यामध्ये रस्त्यावरील प्रवाशाने राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास केलेल्या अंतरानुसार कर भरावा लागणार आहे. सध्या प्रत्येक 60 किलोमीटरवर एक टोल प्लाझा आहे आणि त्यादरम्यान प्रवाशांना संपूर्ण टोल भरावा लागतो. हे पाहता वेतन आणि वापरा धोरण राबविण्याची तयारी सरकारने केली होती. मात्र 15 वर्षे उलटूनही आजपर्यंत या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. जगातील इतर देशांमध्ये याच धोरणानुसार टोल घेतला जातो.