LIVE : सवर्णांना आरक्षण विधेयक राज्यसभेत, विश्वासात न घेतल्याने विरोधकांचा गोंधळ

नवी दिल्ली - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक लोकसभेने मंगळवारी रात्री मंजूर केल्यानंतर बुधवारी हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसले, तरी काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्यामुळे ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विरोधकांना विश्वासात न घेता राज्यसभेचा अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढविल्याने बुधवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे कामकाज सुरुवातीला १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी गोंधळातच घटना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडले. 

विरोधकांची बाजू मांडताना काँग्रेस नेते आनंद शर्मा म्हणाले, विरोधकांना विश्वासात न घेता ज्या पद्धतीने सभागृहाचा अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढविण्यात आला, ते योग्य नाही. आता अशी परिस्थिती आली आहे की विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा संवाद नाही. जर सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थितपणे चालले नाही, तर त्याला सत्ताधारीच जबाबदार आहेत. 
विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन करताना अरूण जेटली म्हणाले, सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडले पाहिजे, अशी देशाची अपेक्षा आहे. इतर दिवशीही गोंधळामुळे आणि घोषणाबाजीमुळे कामकाज तहकूब करावे लागते. एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अधिकचा एक दिवस काम करावे लागले तर काहीच हरकत नाही.

लोकसभेत मंगळवारी रात्री हे विधेयक मंजूर झाले. घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजून ३२३ जणांनी मत दिले. तर केवळ तीन जणांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले. राज्य घटनेच्या १५ आणि १६ व्या परिशिष्टामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार असून, त्या द्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली जाणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने राजकीय फायदा उठविण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.