दिल्ली : ब्रिटनने सीरम इंस्टिट्यूटच्या कोविशील्ड या कोरोना प्रतिबंधक लसीला मंजूरी दिली आहे. ब्रिटनच्या लसीच्या भेदभावपूर्ण भारताच्या आक्षेपानंतर ब्रिटनने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी भारतीयांसाठी नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
मंगळवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ब्रिटनने कोविशील्डला मान्यता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले होते की, कोविशील्ड लसीला मंजूरी न मिळणं हे भेदभावपूर्ण धोरण आहे.
त्यानंतर फक्त एका दिवसानंतर, बुधवारी ब्रिटनने आपल्या प्रवासी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केलं की ते कोविशील्ड मान्यताप्राप्त लस मानली जाईल. परंतु यूकेने भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. याचा अर्थ असा की, भारतीय ब्रिटनला गेले तर त्यांना 10 दिवसांसाठी अलग राहावं लागणार आहे.
या व्यतिरिक्त, भारतीयांना ब्रिटनला जाण्यापूर्वी 48 तासांपूर्वी कोरोना निगेटीव्ह आरटी-पीसीआर टेस्टचा अहवाल घेऊन जावा लागेल. यानंतर, 10 दिवसांच्या होम क्वारंटाईननंतर, पुन्हा एकदा आरटी-पीसीआर निगेटीव्ह रिपोर्ट द्यावा लागणार आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, ब्रिटनने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्या देशांची नावं लिहिली आहेत जिथे लस दिल्यास ती मंजूर मानली जाईल. या यादीत भारताचं नाव नाही. या यादीमध्ये बहरीन, कुवेत, मलेशिया आणि तैवान सारख्या देशांची नावं आहेत.
नवीन नियमानुसार, ऑस्ट्रेलिया, अँटिगा आणि बार्बुडा, बहरीन, ब्रुनेई, कॅनडा, डोमिनिका, इस्रायल, जपान, कुवेत, मलेशिया, न्यूझीलंड, कतार, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि यूएई येथून येणारे लोकं पूर्णपणे लसीकरण मानलं जाईल.
म्हणजेच ब्रिटनला कोव्हशील्डची समस्या नाही पण भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाबाबत समस्या आहे. ब्रिटन भारतीयांना Non Vaccinated मानेल, परंतु याचा अर्थ असा नाही की जर तुम्ही ब्रिटनला गेलात तर तुम्हाला पुन्हा लस घ्यावी लागेल.