मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणौतला (Actress Kangana Ranaut) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) मोठा दिलासा मिळालाय. कंगनाच्या ऑफीसच्या अनधिकृत भागाची पालिकेकडून तोडफोड करण्यात आली होती. ही सुडाची कारवाई असल्याचे कंगनाने न्यायालयात म्हटलं होतं. त्यावर न्यायालयाने पालिकेची नोटीस रद्द ठरवली आहे.
कंगनाने केलेले ट्वीट वादग्रस्त असले तरी तिचं कार्यालय आधीपासून होतं असं उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तरी कंगनाला परिसरात कोणतंही नवं बांधकाम करायचं असल्यास पालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल असंही न्यायालयाने म्हटलंय
कंगना रानावत यांची इमारत पूर्वी पासूनची आहे. नागरिकाने केलेल्या बेजबाबदार टिप्पण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. कायद्यानुसार नागरिकांच्या अशा विचारांवर राज्य सरकार कोणतीही कारवाई करू शकत नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
एखाद्या नागरिकाविरूद्ध राज्य भयंकर कारवाई करू शकत नाही, परंतु तिचे मत विवादास्पद आहे असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.