शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ( Teacher, Non-Teaching Staff) राज्य सरकारचा (Maharashtra Government) मोठा दिलासा दिला आहे.
)
मुंबई : शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ( Teacher, Non-Teaching Staff) राज्य सरकारचा (Maharashtra Government) मोठा दिलासा दिला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme ) लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली आहे. याबाबतची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड ( Varsha Gaikwad) यांनी केली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार, प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली. यावेळी बैठकीला आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार, आमदार जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रकाश सोनावणे आदी उपस्थित होते.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी १० जुलै २०२० रोजीची अधिसूचना रद्द. शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या उपस्थितीतील बैठकीत शालेय शिक्षणमंत्री @VarshaEGaikwad यांची घोषणा. pic.twitter.com/P1L4VZJjU2
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 10, 2020
राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.
विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा, अशा सूचना शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी केल्या आहेत.