निवडणूक न लढवताही होता येतं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री

महेश पवार, झी २४ तास : देशाच्या राजकारणात अन्य सर्व राज्यांपेक्षा उत्तरप्रदेशचं महत्व काही वेगळंच आहे. लोकसभेच्या ५५२ सदस्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच ८० खासदार हे उत्तरप्रदेशमधून निवडून येतात. (त्याखालोखाल महाराष्ट्र - ४८ खासदार) त्यामुळे या राज्यावर आपलं वर्चस्व असावं, आपलीच सत्ता असावी असं प्रत्येक पक्षाला वाटतं असतं. मग हे पक्ष स्थानिक असो वा राष्ट्रीय... महत्वाकांक्षा एकच सत्ता असणं.

महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेश विधिमंडळाचीही दोन सभागृहे आहेत. एक थेट जनतेमधून निवडून येणाऱ्या तब्बल ४०४ आमदारांचे विधानसभा सभागृह. इतर विधिमंडळांप्रमाणे उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कालावधी ५ वर्षांचा आहे. निवडून आलेल्या ४०३ सदस्यांचे आणि राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेला एक अँग्लो-इंडियन अशा ४०४ सदस्यांचे हे विधिमंडळाचं कनिष्ठ सभागृह. उत्तर प्रदेशमध्ये सरकार स्थापनेसाठी राजकीय पक्षाकडे अथवा आघाडीकडे २०३ जागांचे बहुमत असणं आवश्यक आहे. 

तर, दुसरं सभागृह आहे ते विधानपरिषद. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्य यांच्यामधून निवडून येणाऱ्या १०० आमदारांचं हे सभागृह. याच उत्तर प्रदेशमध्ये आता विधानसभेची निवडणूक होत आहे. २०१७ ला झालेल्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्ष (३११), अपना दल (सोनेलाल) (९), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (४), समाजवादी पक्ष (४७), बहुजन समाज पक्ष (१९), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (७), राष्ट्रीय लोक दल (१), अपक्ष (४) असं राजकीय बलाबल होतं.

या निवडणुकीत भाजपला विजयश्री मिळवून देणारे केशव प्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्री पदाची माळ पडली. तर, मुख्यमंत्री झाले योगी आदित्यनाथ. १९ मार्च २०१७ ला त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण... पण... हे तिघेही ना विधानसभा निवडणुकीत निवडून आले नव्हते ना ते विधान परिषदेचे सदस्य होते. तरीही त्यांच्यावर या मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या होत्या.

योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा ते गोरखपूरचे लोकसभा खासदार होते. १९९८ मध्ये गोरखपूरमधून त्यांनी भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. बाराव्या लोकसभेत (१९९८-९९) सर्वात तरुण आणि अत्यंत कमी वयात संसदेचा खासदार होण्याचा मान योगी यांच्याकडे आहे. तेव्हा ते फक्त २६ वर्षांचे होते. १७ व्या लोकसभेत योगी यांचा विक्रम चंद्राणी मुर्मू यांनी मोडला. २५ वर्षीय चंद्राणी मुर्मू यांनी ओडिशातील केओंझार या मतदारसंघातून भाजप खासदार अनंता नायक यांचा पराभव केला होता. बिजू जनता दलाच्या (बीजेडी) तिकिटावर त्या लढल्या होत्या.

१९९८ नंतर सलग पाच वेळा त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढली आणि प्रत्येक वेळी ते जिंकले. एप्रिल २००२ मध्ये त्यांनी श्री राम नवमीच्या दिवशी हिंदू युवा वाहिनीची स्थापना केली. राष्ट्रवादी युवकांना संघटित करून त्यांनी हिंदू युवा वाहिनीची पायाभरणी केली. ९ वर्षांत उत्तर प्रदेशातील सर्व ७२ जिल्ह्यांतील ८६ शाखा असा त्याचा विस्तार आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. त्यानंतर १२ आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे १२ जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये योगी आदित्यनाथ यांची महत्वाची भूमिका होती. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर राज्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि ४०४ सदस्यांच्या विधानसभेत ३११ आमदार निवडून आणत त्यांनी भाजपची एकहाती सत्ता आणली. याचे मिळालेलं फळ म्हणजे गोरखपुरचे खासदार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.
 
योगी मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. त्यामुळे येथे पोटनिवडणूक लागली. यावेळीही येथे भाजप खासदार निवडून येणे अपेक्षित असताना सपाचे खासदार येथून निवडून आले. हा त्यांच्यासाठी पहिला धक्का होता. आताही त्यांना उत्तर प्रदेशमध्ये खरं आव्हान आहे ते समाजवादी पक्षाचेच. आतापर्यत कधीही विधानसभा निवडणूक न लढता मुख्यमंत्री झालेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर शहर मतदार संघातून विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिनेश शर्मा
योगी यांच्यासोबत दिनेश शर्मा यांनीही थेट उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. लखनौ विद्यापीठात प्राध्यापक असणारे शर्मा ब्राह्मण कुटुंबातील. पण, मनमिळावू स्वभावामुळे प्रत्येक धर्माच्या आणि वर्गाच्या लोकांनी त्यांना पसंत केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००६ मध्ये आपले शेवटचे भाषण दिनेश शर्मा यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी दिले होते. २००८ मध्ये लखनौच्या महापौरपदासाठी डॉ. शर्मा यांची पहिल्यांदा निवड झाली. त्यानंतर २०१२ मध्ये ते पुन्हा महापौर झाले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जबरदस्त विजयानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये पक्षाने त्यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. तेव्हा दिनेश शर्मा देशभरात प्रसिद्ध झाले. एवढेच नाही तर त्यांना गुजरातची जबाबदारीही देण्यात आली होती. पार्टीच्या 'अच्छे दिन'मध्ये सर्वाधिक पुरस्कार मिळालेल्या मोजक्या लोकांपैकी दिनेश शर्मा एक आहेत. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय सदस्यत्वाचे प्रभारी बनवण्यात आले. त्यावेळी भाजपचे सदस्य एक कोटी होते, आता हा आकडा ११ कोटींच्या पुढे गेला आहे. शर्मा यांची मेहनत आणि भाजपप्रती त्यांचे समर्पण यामुळेच उपमुख्यमंत्री पद त्यांच्या गळ्यात पडले. 

केशव प्रसाद मौर्य
यानंतर तिसरे महत्वाचे पद सांभाळणारे केशव प्रसाद मौर्य. भाजपच्या राज्य युनिटमधील मागासवर्गीयांचे सर्वात मोठे नेते. यांची राजकीय कारकीर्द अलाहाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून सुरू झाली. २००२ मध्ये स्थानिक माफिया अतीक अहमद विरुद्ध त्यांनी भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. पण ते पराभूत झाले. त्यानंतर २००७ च्या निवडणुकीतही त्यांना यश आलं नाही. २०१२ मध्ये मात्र ते सिरथू येथून आमदार म्हणून निवडून आले. अलाहाबाद विभागातील अलाहाबाद, प्रतापगड, कौशांबी आणि फतेहपूर या चार जिल्ह्यांमध्ये भाजपमधून निवडून आलेले ते एकमेव आमदार होते.

२०१३ मध्ये अलाहाबादच्या केपी कॉलेजमध्ये ख्रिश्चन मिशनरीच्या आगमनाविरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व करून ते राज्यभर प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांना फुलपूर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि त्यांनी त्यांचे जवळचे प्रतिस्पर्धी समाजवादी पक्षाचे माजी खासदार धर्मराज सिंह पटेल यांचा 3 लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला. एप्रिल २०१६ मध्ये त्यांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २०१७ च्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय नोंदवला. मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जाणारे मौर्य उपमुख्यमंत्री झाले. आता दहा वर्षानंतर ते पुन्हा त्यांच्या सिरथू मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवीत आहेत.

उत्तर प्रदेशमधील या तिन्ही मातब्बर नेत्यांनी विधानसभेची निवडणूक न लढता, विधानसभेचे सदस्य न होता थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यातील योगी आदित्यनाथ आणि केशव प्रसाद मौर्य हे दिल्लीत खासदार होते. तर, दिनेश शर्मा हे ना मेयर होते, ना खासदार... मात्र, या तिन्ही नेत्यांच्या कामगिरीची दखल घेत त्यांना ही महत्वाची पदे देण्यात आली होती. परंतु, या नेत्यांनी आता थेट विधानसभेच्या रिंगणात उडी घेऊन ''पुन्हा येऊ'' हे राज्याच्या राजकारणात अधोरेखित केलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातही असे यापूर्वी घडले आहे. आताची उदाहरणे घेतली तर काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे देता येईल. राज्यसभेत खासदार असलेले पृथ्वीराज चव्हाण यांना राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठविण्यात आले. त्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, मंत्री होण्यासाठी जनतेमधून निवडून यावे लागते असं जे काही म्हणतात ते म्हणणं निदान या नेत्यांनी तरी पुसून टाकलं आहे. निवडणूक न लढवताही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री होता येतं हे या नेत्यांनी सिद्ध ''करून दाखवलं'' आहे.