World Bank चा गंभीर इशारा; जगावर 'या' संकटाचं मोठं सावट, वाचा कारणं

Global Recession : करोनानंतर आता जगाला एक नवीन चिंता भेडसावत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पाठोपाठ (International Monetary Fund) जागतिक बॅंकेनं (World Bank) 2023 मध्ये जागतिक मंदी उद्भवण्याची भिती व्यक्त केली आहे. (world bank warns countries that the world may see global recession in next year see what are the reasons)

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)पाठोपाठ आता जागतिक बँकेलाही 2023 मध्ये मंदी येण्याची भीती आहे. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, जगभरातील मध्यवर्ती बँका महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर वाढवत आहेत, ज्यामुळे मंदीची भीती आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. 

जागतिक बँकेने त्यांच्या स्टीडतलं नुकतंच म्हटलं आहे की, जगातल्या तीन प्रमुख अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन आणि युरोपीय देशांमध्ये (America, China & European Countries) विकास दरात मोठी घसरण होत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जागतिक मंदी येण्याची भीती नाकारता येणार नाही. जागतिक बँकेनं असेही म्हटलं आहे की जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या 1970 च्या दशकानंतर सर्वात कमी वेगानं पुढे जात आहे. 

जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास (World Bank President David Malpass) म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्था अतिशय सुस्त गतीने प्रगती करत आहे. त्यात आणखी घसरण झाल्यास बहुतांश देश मंदीच्या खाईत सापडतील. विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये हा कल वाढतो आहे. महागाई रोखण्यासाठी जगभरातील देश आपले व्याजदर (Interest Rates) वाढवत आहेत, पण महागाई आटोक्यात येत नाहीये. उलट विकास दरावरही परिणाम होऊ लागला आहे. 

2023 मध्ये चलनवाढीचा दर सुमारे 5 टक्के असेल, ज्यामध्ये ऊर्जेचा समावेश आहे. हे महामारीच्या आधीच्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या जवळपास दुप्पट असेल. अशा परिस्थितीत चलनवाढ रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँक व्याजदर 2 टक्क्यांनी वाढवू शकते तर 2021 मध्ये आधीच 2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत 2023 मध्ये जीडीपी वाढ 0.5 आणि दरडोई उत्पन्नात 0.4 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही मंदी असेल. 

कोणती पावलं उचलणं महत्त्वाचं ठरेल? काय म्हणते World Bank? 
मालपास म्हणाले, जगभरातील धोरणकर्त्यांनी उपभोगावर लक्ष केंद्रित न करता उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून आपली धोरणे बदलल्यास अतिरिक्त गुंतवणूक आणि उत्पादकतेला चालना मिळू शकते. 

जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष अहान कोस यांनी सांगितले की, वित्तीय धोरणातील बदलांमुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, त्यावर जास्त भर दिल्याने परिस्थिती पूर्ववतही होऊ शकते आणि जागतिक वाढ मंदावते. त्यामुळे चलनवाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना करताना मध्यवर्ती बँकांनी त्यांचा विकास दरही लक्षात ठेवायला हवा. धोरण निर्मात्यांनी सध्याच्या काळात मध्यम मुदतीच्या योजना बनवू नयेत, तर त्यांनी त्यांची धोरणे अधिक स्पष्ट आणि दीर्घकालीन ठेवण्याची गरज आहे.