मायक्रॉसॉफ्टच्या सत्या नाडेला यांचा सीएएला विरोध

सीएएवर नाडेला यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 

Updated: Jan 14, 2020, 10:15 AM IST
मायक्रॉसॉफ्टच्या सत्या नाडेला यांचा सीएएला विरोध title=

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नागरिक्त सुधारणा कायदा (CAA) आणल्यानंतर देशभरातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. देशभरात विविध ठिकाणी या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरु आहेत. नागरिकता सुधारणा कायदा केंद्र सरकारने मागे घ्यावा अशी आंदोलकांनी मागणी आहे. यामध्ये आता मायक्रॉसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

सीएएवर नाडेला यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकन नागरिक असलेल्या नाडेलांचे मूळ भारतीय आहे.  

बांगलादेशी शरणार्थींना भारतात उद्योग उभारताना पाहायचे असून इन्फोसिसचा पुढचा सीईओ बनलेल्या पाहायचे असल्याचे नाडेला म्हणाले. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी देखील नाडेला यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे.

कोणत्या देशाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता करु नये असे माझे म्हणणे नाही. देशांच्यामधे सीमारेषा असते आणि हे सत्य आहे. निर्वाचितांचा प्रश्न यूरोप आणि अमेरिकाला भेडसावतोय. तसा तो भारतालाही भेडसावतोय. पण निर्वाचित कोण आहे ? अल्पसंख्यांक कोण आहेत ? शरणार्थी कोण आहेत ? हे आपण कसे ठरवतो हे ध्यानात घ्यायला हवे असे नाडेला म्हणाले. 

मी जर एका जागतिक कंपनीचा सीईओ बनलोय आणि मला अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले आहे तर याचे श्रेय भारताची तंत्रज्ञानाशी ओळख आणि अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसीला जात असल्याचे नाडेला म्हणाले. त्यांनी यावेळी सर्वसमावेशक भारतीय संस्कृती आणि उदारमतवादी मुल्यांमुळे इथली लोकशाही बळकट आहे. हे भारत सरकारला चांगल्या रितीने माहिती असावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कायद्याची अंमलबजावणी 

देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि NRC विरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हे विधेयक लागू करण्याविषयी नोटिफिकेशन काढलंय. १० जानेवारीपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ देशभरात लागू करण्यात आल्याचं या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं गेलंय. एका गॅझेट अधिसूचनेद्वारे, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी देशभरात केली जात असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलंय. 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ (२०१९ चं ४७) च्या कलम १ चं उप-कलम (२) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत केंद्र सरकार १० जानेवारी २०२० ही तारीख अधिनियमांचे प्रावधान प्रभावी होण्यासाठी निश्चित करत आहे' असं या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.