बीजींग : मालदिवने नुकताच चीनशी मुक्त व्यापार करार केलाय.
चीनच्या बेल्ट अॅन्ड रोड इनिशिएटीवचा भाग असलेल्या सागरी रेशीम मार्गाच्या योजनेला पुढे सरकावताना चीनने मालदिवबरोबर महत्वाचा करार केला. चीनच्या या योजनेला भारताचा तीव्र विरोध असतानासुद्धा मालदिवबरोबर करार करण्यात चीन यशस्वी झालाय.
चीन मालदिवला आपला महत्वाचा सहकारी समजतो, असं चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपींग यांनी म्हटलयं. तर आपल्या भौगोलिक स्थानाचा वापर करत आर्थिक प्रगती करण्याचं मालदिवचं धोरण आहे. मुक्त व्यापार कराराबरोबरच चीन आणि मालदिवमध्ये 12 इतर महत्वाचे करार झाले आहेत. दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या करारवर सह्या केल्या.
चीन जुन्या रेशीम मार्गाचं पुनरूज्जीवन करतोय. यात मध्य आशियातल्या देशांमधून रस्ते बांधणी करत युरोपला चीनशी जोडून घ्यायची योजना आहे. त्याबरोबरच नव्या सागरी रेशीम मार्गाची आखणी चीनने केलीय. कारण आता बहुतांश व्यापार हा समुद्र मार्गानेच होतो. यामुळेच बंदराचं आणि बेटांचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. हिंदी महासागरातून आखातामार्गे युरोपला चीनशी जोडण्याचं काम सागरी रेशीम मार्ग करतो.
चीनने सागरी रेशीम मार्गाची योजना यशस्वी करण्यासाठी श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान, पूर्व आफ्रिकन देश, इंडोनेशिया आणि इतर काही लहान देशांशी (ज्यांच्याकडे समुद्र किनारे आणि बंदरं आहेत.) मोठे करार करत त्या देशांमध्ये अब्जावधींची गुंतवणुक केली आहे. आता यात मालदिवची भर पडली आहे.
मालदिव ही हिंद महासागरातील भारताच्या दक्षिणेला असलेली महत्वाची बेटं आहेत. त्याचं व्यापारी आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे नौदलाच्या डावपेचांच्या दृष्टिकोनातून प्रचंड महत्व आहे. चीन आधी व्यापारी करार करतो आणि नंतर तिथे छुपे लष्करी तळ उभारतो. हे सर्व दिसत असतानासुद्धा भारत एकएक करत शेजारी गमावत चालला आहे. वास्तविक पाहता भारतानेच मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून चीनचा डाव ओळखून आधीच या देशांमध्ये गुंतवणुक करायला हवी होती. परंतु नेहमीप्रमाणेच आपण झोपलेले आहोत. याची किंमत आपल्याला भविष्यात मोजावी लागेल हे निश्चित.